दलालांची लॉबी संपवून सुचविलेली पर्यायी मार्केटची व्यवस्था उभी करणे सर्वांच्या सोईचे व फायद्याचे होईल

प्रा. डॉ. वि.सु. बावसकर

हल्लीच्या बदलत्या तापमानामुळे चांगले उत्पादन घेणे हे कठीणच झाले आहे. परंतु शेती पिकविण्यापेक्षा शेतीमाल मार्केटमध्ये विकणे हे अधिक कठीण, जिकिरीचे झाले आहे. जग राहटीप्रमाणे जेव्हा मार्केटमध्ये माल अधिक येतो तेव्हा भाव कोसळतात व जेव्हा मार्केटमध्ये मालाची आवक कमी होते तेव्हा भाव वाढतात. परंतु शेतकऱ्याला या दोन्ही परिस्थितीमध्ये म्हणजे भाव वाढले तर उत्पादन कमी असते आणि उत्पादन वाढले तर भाव कमी असतात त्यामुळे या दोन्ही परिस्थितीमध्ये आर्थिक बदल घडत नाही आणि शेतकऱ्याचा व्यवहार हा आतबट्ट्याचा ठरतो. दिवसेंदिवस शेतीमालाला लागणाऱ्या निविष्ठा (बियाणे, खते, किटकनाशके, बुरशीनाशके यांचे दर), मजुरांची उपलब्धता आणि त्यांचा पगार ह्या गोष्टीवर जवळ - जवळ २००% खर्चामध्ये वाढ झालेली आहे. नंतर विजेचे भारनियम व पाण्याचे दुर्भिक्ष या समस्यांनी गेल्या ५ - १० वर्षामध्ये भिषण रूप धारण केले आहे. त्यामुळे शेतकऱ्याला शेती करणे अवघड झाले आहे. अशाही परिस्थितीत आधुनिक कृषी तंत्रज्ञानाची कास धरल्यावर व सर्व गोष्टी वेळेत घडून आल्या तर प्रतिकूल परिस्थितीतही अनेक शेतकरी दर्जेदार उत्पादन घेत आहेत व त्यांना शाश्वत समृद्धी गवसली आहे.

शेती माल निघाल्यानंतर त्याला विक्रीसाठी हमखास, शाश्वत बाजारपेठ आणि शेतीमालाला योग्य भाव देऊन शेतकऱ्याला त्याच्या मालाचे २ पैसे अधिक कसे मिळतील हे पाहणे अधिक गरजेचे आहे. सरकारने जिल्ह्याच्या ठिकाणी व शेतीमालाचे पॉकेट जसे नारायणगाव म्हटले की टोमॅटो, मंचर म्हटले की भाजीपाला (मेथी, कोथिंबीरीचे) मार्केट, लासलगाव, पिंपळगाव बसवंत, चाकण, संगमनेर, लोणंद म्हटले की, कांदा मार्केट, कोल्हापूरला भाजीपाला व गुळाचे मार्केट, पुणे, सोलापूर, नाशिक, सांगली डाळींब द्राक्ष, बेदाणा मार्केट नंतर मोठ्या शहरासाठी मुंबई, पुणे, नाशिक, नागपूर येथे जिल्हावार सरकारने शेतकऱ्यांच्या मालाला योग्य भाव मिळावा या हेतूने कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांची स्थापना केली आणि ह्या समित्या पणन मंडळाच्या मार्गदर्शक तत्वानुसार कार्य करतात. येथे महाराष्ट्रातील कुठल्याही भागातून शेतीमाल विक्रीस येऊ शकतो. कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांनी वाणाप्रमाणे भाजीपाला, कांदा - बटाटा, फळे अशी गाळ्याची वर्गवारी केली व हे गाळे दलालांना देऊन शेतीमाल विक्रीचे परवाने दिले.

याचा जो इतिहास आहे तो असा की येथे दलाल हे शेतीमालाला योग्य बाजारभाव देत होते का ही एक शंकाच आहे. अलिकडच्या २० वर्षामध्ये मोठ्या शहरातील दलाल हे शेतकऱ्यांच्या मालाला विविध कर जसे तोलाई, मापाई, हमाली याचा खर्च लावत असत व दुसरी गोष्ट अशी जो माल येत असत त्यामागे भुईमुगाच्या शेंगा एका पोत्यामागे खराब माल, कचरा, गंगुर्डी असा कडता ५ - १० किलो वजा करत असत. नाशिक मार्केटमध्ये पालेभाज्यांच्या बाबतील शेकड्याला ५ - १० गड्ड्या ह्या अधिक (कडता) काढत असत. नंतर काही ठिकाणी वजनात काटा मारला जातो.

शेतीमालाचा जो भाव असतो त्यामध्ये नाशवंत मालास उन्हाळ्यात, हिवाळ्यात व पितृपंधरवड्यात जेव्हा मागणी असते तेव्हा भाव बऱ्यापैकी मिळतो. भेंडीला मात्र भाव कायम राहतो. फुलांना सणासुदीचे व लग्नसराईत भाव चांगला राहतो. फळांना रमजान, मोहोरममध्ये भाव असतो असा एक पायंडा (Trend) आहे. परंतु हा काळ सिमीत असतो. ही वेळ सापडण्यासाठी अनुभव गाठीशी असावा लागतो. मात्र कांद्यासारखे जे पीक आहे याला पाऊसमान चांगले व रोगराई कमी असेल तर येथे उत्पादन चांगले येते, परंतु मग भाव घसरतात. अशावेळी ४ ते १० रु. असा भाव असतो आणि जेव्हा खरीप/हळवा/लाल कांद्याला (N -५३) पाऊसमान कमी असेल तर भाव मिळतो. हा कांदा साठवणुकीत ठेवता येत नाही. म्हणून दलाल १ - २ रु. दर कमी - अधिक करून खालच्या लोकांना विकून मोकळा होतो व पुढे ४ ते ६ रु. ने घेतलेला कांडा गिऱ्हाईकाला ८ - १० रु. ला विकला जातो. परंतु पुढे गरवा कांदा शेतकऱ्यांनी मार्केटला आणावा म्हणून दलाला २ - ३ रु. भाव वाढवतात आणि मग संगमनेर, चाकण, लासलगाव, पिंपळगाव बसवंत, चांदवड, येवला, लोणंद अशा ठिकाणी ५ ते १० हजार टन हवेशीर शेड तयार करून तेथे माळ साठवतात. माल साठवता येण्यासाठी भावाचा चढ - उतार करत राहतात. शेतकऱ्याला मात्र पैशाची गरज असल्याने तो माल विकतो आणि खर्च भागवून घेतो. दलाला मात्र हा साठविलेला माल १६ ऑक्टॉबर ते दिवाळी - डिसेंबर पर्यंत विक्रीस काढतात, कारण या काळात कर्नाटक, तामिळनाडू, आंध्रप्रदेश, केरळ ह्या दक्षिणेकडील राज्यातील व्यापारी कांद्याची खरेदी मोठ्याप्रमाणात करतात. येथे दलाल कांद्याचे दिडपट ते दुप्पट भाव करून त्यांची चांदी होते. ज्याप्रमाणे दलालांना पैसे मिळतात त्याप्रमाणत शेतकऱ्यांना पैसे मिळत नाहीत.

नेहमीचा भाजीपाला वाटाणा, घेवडा, टोमॅटो, वांगी, दोडका, कारली या भाज्यांमध्ये माल जर थोडा असेल तर पैसे होतात, मात्र माल अधिक आल्यावर भाव कमी होतात. शेतकऱ्याला मालाचे तोडे चालू झाल्याच्या सुरुवातीचे ८ दिवस भाव चांगले मिळतात मात्र पुढे अवाक वाढल्यावर ते भाव निम्म्यावर येतात. तेव्हा त्याचा उत्पादन खर्चही निघणे अवघड होते.

शेतकऱ्यांनी जर माल कोणाच्या भरवश्यावर टेम्पोमध्ये भरून पाठविला तर त्यांच्या मालाचे पुरेपुर पैसे मिळतील ही शक्यता जवळ - जवळ नसतेच. जेव्हा मालाबरोबर शेतकरी टेम्पोमध्ये येतो व मालाची विक्री होईपर्यंत तो तेथून जात नाही किंबहुना १० मिनिटे जरी मालापासून दूर गेले तर मालात घट व विकलेल्या मालाचा दर हा कमी दाखविला जातो. म्हणजे आपण स्वतः जरी हजर राहिलो तरी हेराफेरी ही होतेच, असा बऱ्याच शेतकऱ्यांचा अनुभव आहे. म्हणजे काही केले असता शेतकऱ्यांला त्याच्या मालाचे पाहिजे तसे पैसे होत नाहीत हे सुर्यप्रकाशाइतकेच सत्य आहे.

कालपर्यंत दलाली ही शेतकऱ्यांकडून वसुल केली जात होती. त्यामुळे दुष्काळात तेरावा महिना व एकादशीच्या घरी महाशिवरात्र अशी वेळ शेतकऱ्यावर येत होती. कधी कधी बाजार इतके खाली येतात की शेतकऱ्याला त्याच्या मालाचा वाहतुक खर्चही निघत नाही. असा हा आतबट्ट्याचा व्यवहार मार्केटमध्ये घडत आहे. अशा रितीने शेतकरी हा संकटात आहे.

आता पणन मंडळाच्या नवीन नियमानुसार व सरकारच्या नवीन धोरणानुसार शेतकऱ्यांना बाजार व्यवस्था सुसह्य व्हावी व भाव मिळावा म्हणून दलालांच्या जोखडातून बाहेर काढून हवे त्या बाजार पेठेत स्वतः माल त्याला विकता यावा म्हणून सरकारने पाऊले उचलली आहेत. प्राप्त परिस्थितीमध्ये शेतीमालाची आडत शेतकऱ्याकडून कापली जात असे. तर नवीन नियमानुसार बाजारातून जो माल घेणारा घेवरी किंवा केवटा असतो त्याकडून घ्यावा असे सुचित करण्यात आले आहे. यात काही अपवादात्मक बाजारपेठा अशा आहेत की, त्या ठिकणी शेतकऱ्याच्या मालाला दलालीच आकारली जात नाही. शेतकऱ्याकडून कधीच दलाली कापली जाऊ नये असे सरकारने नवीन धोरण राबविले जात असून त्यास यश येत आहे.

शेतकऱ्यांच्या मालास योग्य भाव मिळावा ही समस्या जगभर आहे. मी जेव्हा मे २००१ मध्ये अमेरिकेत गेलो होतो तेव्हा वॉशिंग्टन जवळील काही वसाहतीमध्ये दर शुक्रवारी शेतकऱ्याचा बाजार (Farmer's Market) छंद म्हणून भरविले जाते. तेथे मी गेलो तेव्हा पहिले की हे मार्केट सकाळी ९ ला सुरू होऊन दुपारी १ वाजता बंद होत असत, तेव्हा तेथील एका शेतकऱ्याला मी विचारले की, येथे शेतकऱ्याच्या मालाला बाजारात योग्य भाव मिळतो का ? त्यावर त्याने सांगितले, येथेही शेतीमालास योग्य भाव मिळत नाही. यावरून माझ्या लक्षात आले की शेतीमालाच्या योग्य भावाबद्दल जगभर हीच समस्या आहे. त्याला मी माझ्या सेंद्रिय शेतीच्या कामाची माहिती दिली तेव्हा त्याने मला एका सुंदर असे तुळशीचे रोप भेट दिले. ते अमेरिकेत त्याने दिलेले तुळशीचे रोप पाहून माझे मन हरखून गेले.

शेतीमालाचा योग्य भाव व शेतकऱ्यांना २ पैसे मिळण्यासाठी खालील उपाय करणे शक्य आहे-

आठवडे बाजार

महाराष्ट्रातील व प्रत्येक जिल्ह्यात १५ - २० किमीच्या त्रिज्येमध्ये आठवड्याच्या प्रत्येक वारी क्रमाने आठवडे बाजार ७ ही दिवस भरत असतो. ५० वर्षापुर्वी फक्त मराठी शाळा मास्तर, नंतर शिक्षण संस्था असली तर त्यातील ४ - ५ शिक्षक आणि उद्योग धंदे करणारे व्यापारी अशी मंडळीच की ज्यांची क्रयशक्ती बऱ्यापैकी आहे असे लोक शेतीमाल खरेदी करत असत. त्याकाळी शेतकऱ्याला मिळणारे पैसे जरी कमी असले तरी त्याचे मोल आताच्या पैशाच्या १०० पटीने अधिक होते. कारण तेव्हा महागाई नव्हतीच. तेव्हा तेथे शेतकऱ्यांला माल विक्रीचा खर्च नसे. ग्रामपंचायतीची पावतीही फाडायची गरज नसायची. आता मात्र गेल्या १० - १५ वर्षात नोकऱ्या वाढल्या, उद्योगधंदे वाढले, उत्पन्नाचे स्रोत वाढले, दुकानदारी वाढली, खेडोपाडी फॅशन व गरजा वाढल्या, पूरक धंदे वाढले. खेडोपाडी अजुनही मुल्यवर्धन वाढलेले नाही. तरीही आठवडी बाजारात अन्नधान्य, कडधान्य, भाजीपाला, फळे आणि तालुक्याची जागा असेल तर त्याठिकाणी फुलांचे बऱ्यापैकी पैसे होतात. याचे उत्कृष्ट उदाहरण म्हणजे वाडेगाव, ता. बाळापूर (अकोला) येथील श्री. अरुण तराळे हे ३४ ते ३५ वर्षपासून डॉ.बावसकर टेक्नॉलॉजीचे अतिशय यशस्वी मॉडेल आहे. ('कृषी विज्ञान' नोव्हेंबर २००९, पान नं. ११) म्हणजे २० ते ३० किमी च्या परिसरातील मार्केटचा अनुभव हा शेतकऱ्यांना व त्यांच्या मुलांना बाळकडू दिल्यासारखे होईल व विक्री कशी करावी याचाही अनुभव त्यांना मिळेल.

खरेदीदारांनी थेट माल खरेदी करणे

काल २१ जुलै २०१६ संध्याकाळी ८ वाजता टी. व्ही. चॅनेलवर बातम्या पाहत असताना नाशिक येथे कांद्याच्या व्यापाऱ्यांनी परवाने कृषी उत्पन्न बाजार समितीकडे (२० जुलै २०१६) परत करून शतकारी व ग्राहकास वेठीस धरण्याचे धोरण अवलंबले. त्यांना वाटले की आपण परवाने परत केले की शेतकरी मार्केटमध्ये माल आणणार नाहीत व त्यांचा हा नाशवंत माल सडून जाईल आणि दुसरीकडे सामान्य ग्राहकाला माल मिळणार नाही, काही प्रमाणात मिळाला तरी तो महाग मिळेल. मात्र आंध्रातील व्यापारी थेट नाशिकला बाजार समितीत योग्य फी भरून कांदा खरेदीस आले होते. त्यांनी कांद्याची थेट खरेदी विक्री केली व अशा रितीने दररोज ८ हजार टन कांद्याची खरेदी होऊ शकते असे सांगण्यात आले. म्हणजे दलालांनी परवाने परत करण्याचे वापरलेले शडयंत्र फेल जाऊन त्यांचे नाकही बंद व तोंडही बंद होऊन दलाल ही संस्था कायमची नामशेष होईल आणि शेतकऱ्यांना त्यांच्या मालाचा योग्य मोबदला मिळून खरेदीदार व सामान्य माणसास योग्य दराने माल मिळेल.

सोसायटीतील मोकळ्या जागेत भाजीपाला मार्केटची सोय

शहरांमधील सोसायट्यांमध्ये हवा खेळती राहण्यासाठी जी मोकळी जागा ठेवली जाते. ही मोकळी जागा म्हणजे 'पर्यावरणाची' 'फुफ्फुसे' होत. मात्र या मोकळ्या जागेत एरवी कचरा, प्लॅस्टिक पिशव्या टाकून दुषित वातावरण होते. तेव्हा सोसायट्यांमधील अशा मोकळ्या जागेमध्ये जर छोटे - छोटे स्टॉल (पाल टाकून) शेतकऱ्यांच्या मुलांना मोफत तात्पुरती जागा देऊन त्यामध्ये २ स्टॉल भाजीपाल्याचे, १ स्टॉल फळांचा आणि १ स्टॉल भुसार, डाळी यांचा केला असता शेतकऱ्यांच्या मुलांना व्यवसाय उपलब्ध होईल व सोसायटीतील लोकांना रोज ताजा, सकस, पौष्टिक भाजीपाला, फळे ही जागेवर मिळतील. अशा रितीने ह्या मोकळया जागेतील पर्यावरणाच्या फुफ्फुसाचे 'हृदयात' रूपांतर होईल.

बचत गट व कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंग मार्फत मार्केटींग

चौथा पर्याय बचत गट व कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंगचे विविध क्लब यामध्ये शेतीमाल हा मोठ्या शहरात किंवा जिल्हा पातळीवर लोकांच्या गरजेनुसार त्या पेठांमध्ये त्या - त्या रस्त्यावर हा माल थेट विक्री होऊन शेतकऱ्यांना २ पैसे अधिक मिळतील शिवाय ग्राहकाला रोज ताजा माल मिळाल्याने तो समाधानी राहील. तेव्हा ही पद्धत लोकांनी अंगी बाळगली पाहिजे व त्याची वहिवाट व्यवहारात आली पाहिजे. म्हणजे ही शेतकऱ्यांच्या मुलांसाठीची पहिली पायरी ठरेल.

कायमची बेकारी मिटेल व देश समृद्ध होईल

जसे पिढ्यान्पिढ्या गुजराती, सिंधी लोक कापडाचा व्यापार करतात, पंजाबी लोक फर्निचरचा व्यापार करतात, मारवाडी लोक किराणा मालाचा व्यापार करतात तसे शेतकऱ्यांची मुले शेतीमाल विक्रीच्या व्यवसायात पारंगत होऊन वैयक्तिक, व्यवसायिक पसारा, व्यवस्थितीतपणे वाढवतील. शहरातील दैनंदिन उलाढाल, व्यापार - व्यवहार, तेजी - मंदी, मागणी - पुरवठा, नफा - तोटा ह्या साऱ्या गोष्टींचे सर्वसमावेशक ज्ञान १ - २ वर्षात येईल. तो कोणता माल कधी पिकवायचा हे घरी सांगेल म्हणजे मागणी प्रमाणे पुरवठा झल्याने २ पैसे अधिक मिळतील व अशा रितीने भारतातील शेतकऱ्यांचे दारिद्र्य संपून संपन्नता येईल. दुबई किंवा आखाती राष्ट्रात कोणतीही गोष्ट पिकत नाही. तेथील तेलही आता थोडेबहुतच राहिले आहे. मात्र ही राष्ट्रे नन्नाचा पाढा न वाचता कोणालाही दोष न देता ते जगभरातून चांगल्या प्रकारे पर्यटकांना लागणारा माल आणून त्याचे रिपॅकींग करून तो ४ पट दराने विकतात. तेथे उंच - उंच इमारती व कुत्रीमपणे उभारलेले मनोरे, प्रेक्षणीय स्थळे निर्माण करून उजाड रणरणनारे ऊन व विषम हवामान अधिक भेसूर असताना त्याचे रूपांतर पर्यटकांना आकर्षिक करून दुबईत शॉपिंग फेस्टिवल भरतात,. एक मध्येच वाचण्यात आले की तेथे पाऊस पडत नाही, त्यासाठी अब्जावधी डॉलर खर्च करून कुत्रीम डोंगर उभे करून ढग अडवून पाऊस पाडण्याचा त्यांचा विचार आहे. त्यांच्या तुलनेत भारतात निसर्ग अतिशय समृद्ध आहे.

हायवे बाजार

आमही जुलै २००० मध्ये ('कृषी विज्ञान' जुलै २००० मधील संपादकीय पान नं.२) शेतकऱ्यांच्या मालाला भाव मिळावा म्हणून तालुका, जिल्हा, राज्य व राष्ट्रीय महामार्गावर देशभर २५ ते ५० लाख गाळे निर्माण करून शेतकऱ्यांच्या मुलांना लांब पल्ल्याच्या तत्वाने त्यांना भाडे तत्वावर किंवा विकत देऊन आठवले बाजाराचा व सोसायट्यांतील माल विक्रीचा कार्यानुभव (Wrok Experience) हा पाया म्हणून उपयुक्त ठरेल. ही गोष्ट जर २००० साली आम्ही सुचविली तेव्हापासून अमलात आणली असती व तेव्हा २० लाख जर गाळे निर्माण केले असते तर आतापर्यंत ५० लाख गाळे तयार होऊन २ कोटी कुटुंब कायमचे यातून सुखी व समाधानी झाले असते व शेतीमालाचे व्यवहारी उत्पादन, त्याचे वितरण व त्याचा बाजारभाव आणि सामान्यांना योग्य भावात मिळणार ताजा माल ही व्यवस्था आजपर्यंत त्यांच्या पायावर भक्कम उभी राहिली असती व ५० लाख ते १ कोटी मुले व्यवसायात पारंगत व रममाण झाली असती. त्यामुळे ते नोकऱ्यांच्या मागे न लागता त्यांना व्यवहार चांगला समजला असता व या तरुण पिढीला आपले जिवन यशस्वी करता आले असते. हे जर अजुनही बऱ्यापैकी यशस्वी झाले तर याची तुलना इस्त्राईलच्या किबुतस सारखी होईल. हे आम्ही १९९६ साली अॅग्रो एक्स्पो प्रदर्शन पाहण्यासाठी इस्त्राईलला गेलो होतो तेव्हा आमच्या पाहण्यात आले. येथील माणसे ही व्यवहारी, जिद्दी, चिकाटी, व्हवहारदक्ष, धोका पत्करण्यात सक्षम, व्यापार करण्यासाठी मनस्थिती सक्षम व उभारीची वाटते. आता मांडलेली पद्धत जर आपण प्रचलित केली तर किबुतस पेक्षा ही अधिक सरस होईल. पिढ्यान पिढ्या तरुण पिढी प्रत्येक जनरेशनमध्ये नोकरीच्या मागे न लागता व्यवहारी, व्यवसाय पारंगत होऊन देशाच्या समृद्धीत भर घालेल. म्हणून या व्यवस्थेला जर सरकारने लवकर उभारी दिली तर हा मोठा (Startup) होऊ शकतो.

Related Articles
more...