ऊस शेतीस ठिबकचे अनुदान हा योग्य व क्रांतीकारी निर्णय !

प्रा. डॉ. वि.सु. बावसकर

गेल्या ५० वर्षपासून महाराष्ट्रामध्ये ऊस शेती ही सहकारी कारखान्यांमुळे अस्तित्वात आली व बहरू लागली. जसे काही खाजगी कारखाने होते. याच्या जोडीला महाराष्ट्रातील पहिला सहकारी साखर कारखाना पद्मश्री डॉ. विठ्ठलराव विखे पाटील यांनी प्रथम अस्तित्वात आणला आणि याचे आजपर्यंतचे काम अतिशय नियोजनबद्ध शेतकऱ्यांचे हित पाहून होत आहे. हा सहकारातील पहिला साखर कारखाना असल्याने पंडित नेहरूंना त्याची भुरळ पडली. मा. आण्णासाहेब शिंदे हे पंडित नेहरूंच्या मंत्रीमंडळात होते. प्रथम ते पार्लमेंटरी सेक्रेटरी होते व नंतर कृषी राज्यमंत्री झाली. मा. आण्णासाहेब शिंदे हे काही काळ या कारखान्याचे मॅनेजिंग डायरेक्टर होते. तेव्हा पंडित नेहरूंनी या कारखान्याचे व्यवस्थापन पाहिजे आणि या धर्तीवर उत्तरप्रदेशमध्ये साखर कारखाने व्हावे असे त्यांना वाटले. महाराष्ट्रामध्ये १९८० च्या काळात साखर कारखाने मोठ्या प्रमाणात उदयास आले. १९८० ते २००० या काळात महाराष्ट्रातील धरणांची कामे वेगाने सुरू झाली. त्यामुळे उसाखालील क्षेत्र प्रचंड प्रमाणात वाढले. परंतु ऊस हे पीक पाण्याच्या दृष्टीने खादाड असले तरी त्याकाळात बागायती पीक म्हणून ऊस हे एकमेव पीक असल्याने व साखर कारखान्यांची त्याकाळात भावाची हमी असल्याने तसेच त्याकाळात रोजगार हमी योजना अंतर्गत फळबाग लागवड सुरू झाली नसल्याने उसाचे क्षेत्र वाढले. म्हणजे प्रथमावस्थेत १९६५ ते ८० च्या काळात ज्या ठिकाणी पाण्याची भरपूर उपलब्धता होती उदा. सातारा, सांगली, पुणे या जिल्ह्यामध्ये उसाखालील क्षेत्र वाढू लागले. येथे आडसाली (१५ ते १८ महिने पिकाचा काळ) उसाचे उत्पादन जास्त येत असल्याने आणि ही लागवड पावसाळ्यात मान्सून सुरुवातीस होत असल्याने याचे उत्पादन ८० ते १०० टनापर्यंत मिळत होते. त्यामुळे या आडसाली उसाची लागवड प्रसिद्ध व प्रचलित झाली. परंतु याला पाणी जास्त लागत असल्याने व पुढील काळात महाराष्ट्रातीला अनेक जिल्ह्यामध्ये द्राक्षाची निर्यातीकरीता लागवड वाढल्याने व त्या बाग अधिक काळ जमिनीत राहत असल्याने याची पाण्याची मागणी वाढली. द्राक्ष बागेमध्ये ठिबक सिंचन लवकर आले. द्राक्ष पिकानंतर डाळींब या पिकाला मागणी येऊ लागली. डाळींब हे हलक्या, मुरमाड जमिनीत, उष्ण कटीबंधात कमी पाण्यावर येणारे पीक असल्याने सोलापूर या दुष्काळी भागात डाळींबाने चांगले पाय रोवले आणि डाळींबाचा फळबाग लागवड योजनेत व रोजगार हमी योजनेमध्ये समावेश झाल्याने शेतकऱ्यांचा कल डाळींब लागवडीकडे वाढला. येथे डाळींब लागवडीचे अंतर १०' x ७' ते १०' x १०' हे रूढ झाले. या फळबागांसाठी सुरुवातीला मायक्रो ट्युब ठिबक सिंचन योजना अतिशय प्रचलीत झाली. या काळात हातावर मोजण्याइतक्याच ठिबक सिंचनाच्या कंपन्या होत्या. याचे जे तंत्र होते ते रूढी परंपरागत होते. आधुनिक नव्हते. यामध्ये डाळींबाला हवे तेव्हा हवे तेवढे पाणी विविध अवस्थेत देऊन ते देशांतर्गत व निर्यात मार्केट हळुहळु विकसित होऊ लागले आणि जागतिक मार्केटमध्ये तसेच दिल्ली, मुंबई अशा मोठ्या शहरांमध्ये, रमजान, मोहरमध्ये याला भाव मिळू लागले. भगव्यासारख्या जाती आल्याने हे पिक शेतकऱ्यांना अधिकच परवडू लागले व त्याचा प्रसार नंतर महाराष्ट्राच्या आसपासच्या उदा. गुजरात, राजस्थान, मध्यप्रदेश, कर्नाटक या राज्यात होऊ लागला. ठिबक योजनेला बऱ्यापैकी चालना मिळाली. डाळींबाला भाव चांगले मिळाल्याने त्याचे क्षेत्र वाढले. डाळींब पिकाला ठिबकद्वारे नियोजनबद्ध पाण्याचा वापर झाल्याने कमी पाण्यात अधिक क्षेत्र बागायती झाले. याच्या विरोधात १९६० साली आडसाली उसाखाली क्षेत्र होते तेथे ते क्षेत्र वाढत गेले व १५ ते १८ महिने मोकाट आडमाप पाणी देऊन रासायनिक खतांचा वापर अपरिमित करून क्षेत्र व उत्पादन वाढले. परंतु ज्याप्रमाणत उसाचा कालावधी वाढला त्याप्रमाणत उत्पादन कमी - कमी होत गेले. कारण त्याकाळात उसाला पाट पाणी व नुसते रासायनिक खत दिले जात, ही पद्धत प्रचलित होती.

१९८० साली द्राक्षाखालील क्षेत्र अनेक राज्यात व जिल्ह्यात झपाट्याने वाढले. येथे द्राक्षाला अधिक खर्च येत असल्याने द्राक्ष बागायतदारांनी आधुनिक तंत्रज्ञानाची कास धरल्याने व द्राक्षाला पाण्यापासून ते अनेक निविष्ठा, ठिबक नियोजनाचे विविध प्रकार व प्रयोगांमुळे खर्चाच्या प्रमाणात वाढ झाली आणि उत्पन्नही अधिक येऊ लागले. येथे पाण्याचा वापर मर्यादित झाल्याने द्राक्षाचे पीक अधिक काळ जमिनीत राहूनही द्राक्षाच्या जमिनी खराब झाल्या नाहीत. त्या १५ ते २० - २५ वर्षापर्यंत उत्पन्न देऊ लागल्या. त्यामुळे जगभर निर्यात वाढली. सांगली,सोलापूर पट्ट्यातील व काही प्रमाणत नाशिक भागातील द्राक्ष बागायतदरांनी द्राक्षाचे बेदाणे बनवून ते कोल्ड स्टोअरेजमध्ये साठवून नंतर त्याला दसरा, दिवाळी, नाताळ या काळात बऱ्यापैकी भाव मिळू लागले. गेल्या दोन वर्षात द्राक्षाच्या गुणवत्तेमुळे निर्यात वधारली.

पुढे आले, हळद, केळी, पपई अशा पिकांना ठिबकने पाणी देण्याचा प्रघात सुरू झाला आणि बागायती क्षेत्र वाढले. धरणे कमी पडू लागली म्हणून लघुपाटबंधारे, कोल्हापूर टाईप बंधारे आले. १९७० च्या काळात जिल्हावार साखर कारखान्यांचे पेव फुटू लागले. उसाची उत्पादकता न बघता क्षेत्रानुसार कारखाने वाढले आणि या कारखान्यांची भुक भागावी म्हणून ऊस लागवड क्षेत्रात अमर्यादीत वाढ झाली. कारखान्यांना ऑक्टोबर ते एप्रिलपर्यंत ऊस पुरावा म्हणून सुरू व पुर्व हंगामी (जानेवारी व ऑक्टोबर) ऊस लागवड प्रचलित झाली. इनलाईन ड्रिप, मायक्रोट्यूब या पद्धतीचा अवलंब करू लागले. उसाची ३ डोळे पेरे, २ डोळे पेरे व १ डोळा पेर पद्धत अनुभवातून आली पण यात ऊस वाया जात असे. जमातीत ऊस उगवून २ महिन्याचा होईपर्यंत खर्च व वेळ जात असे. त्या ऐवजी पुढे १ डोळा उसाची रोपे कोकोपीटमध्ये तयार करून दोन महिन्याची रोपे ६' x १' किंवा ६' x २' वर लावल्याने व त्याला जर्मिनेटर व डॉ.बावसकर टेक्नॉलॉजीने वाढविल्याने वेळ, खर्च, नुकसान टळून उत्पादन, दर्जा, उत्पन्न अधिक येते हे हजारो शेतकऱ्यांनी अनुभवले आहे. त्यासाठी उसावरील डॉ.बावसकर टेक्नॉलॉजीचे पुस्तक सुधारित दुसरी आवृत्ती नुकतीच प्रसिद्ध झाली आहे. तरी ते आपणास निश्चित मार्गदर्शक ठरेल.

तिन्ही लागवड पद्धतीत ठिबक सिंचन हे मर्यादीत स्वरूपात प्रचलित झाले. कारण त्याला अनुदान तितकेसे नव्हते. फक्त सुखवस्तु बागायतदार होते ते स्वखर्चातून ठिबक बसवू लागले. अती पाणी व रासायनिक खतांचा वारेमाप वापर याने साखर उत्पादन व दर्जात घट आली . खर्च वाढल्याने खताचा पुरवठा व काही निविष्ठांचा पुरवठा कारखान्यांमार्फत होऊ लागला. नंतर ठिबक योजना कारखान्यांमार्फत २५% पासून ५०% पर्यंत अनुदान तत्वावर राबवली जाऊ लागली. परंतु इतर काही राज्यात ठिबकचा फायदा लक्षात घेऊन तेथे ७५% पासून १००% पर्यंत अनुदान दिल्याने ते शेतकरी अधिक उत्पादन काढू लागले. पाण्याचा योग्य वापर होऊन उत्पादन, दर्जा, रिकव्हरी वाढली. त्यामुळे ठिबक खाली ऊस घेतला तर खर्चात बचत होऊन मशागतीचा खर्च वाचतो. गवत काढणीचा खर्च कमी होतो, रोगकिडींचा प्रादुर्भाव कमी होतो. त्यामुळे ठिबकला बागायती जमिनीत एक जमेची बाजू झाली. परंतु सर्वकषपणे पीक पद्धती, हवामानातील २० वर्षामध्ये झपाट्याने होणारे बदल याचा विपरीत परिणाम यामुळे शेती उत्पादन ३० ते ४०% वर आले. कोरडवाहू शेतकरी कंगाल झाला. कारण बागायती शेतीत ९०% पाणी वापर झाल्याने फक्त १०% पाणी कोरडवाहूला राहिले व त्यामुळे कोरडवाहू शेती आतबट्ट्याचा ठरली. त्यामुळे ऊस शेतीसाठी ठिबक योजना ही सरकारला इच्छा असुनही अवलंब करता आली नाही. कारण सततच्या दुष्काळाने नापिकी, आस्मानी गारपिटीने हाता - तोंडाशी आलेला घास गेल्याने शेतकरी कर्जबाजारी झाले. कर्ज फेडण्यासाठी सावकारांनी, बँकांनी लावलेल्या तगाड्यांमुळे आत्महत्या वाढल्या. त्यामुळे कृषी नियोजन हे पुर्णपणे कोलमडले. परंतु परिस्थितीच अशी झाली की ठिबकचा योग्य वापर करून अधिक दर्जेदार उत्पादन मिळून शेतकऱ्यांना चांगले दिवस येतील म्हणून सरकारने अनुभवातून उसासाठी २५% अनुदान देणे हा निर्णय स्वागतार्ह आहे. परंतु हे अनुदान अपूर्ण पडत असल्याने २५% हून ते ५०% करावे व शेतकरी हा कर्जबाजारी असल्याने राहिलेले ५०% अनुदान साखर कारखान्यांकडे वर्ग करावे आणि ती रक्कम शेतकऱ्यांचा ऊस कारखान्यांकडे गेल्यावर २ ते ४ वर्षात बीनव्याजी कापून घ्यावी. म्हणजे १००% उसाखालील शेती ही ठिबकखाली येईल. निविष्ठांचा खर्च कमी होईल. जमिनी खराब होणार नाहीत. मशागतीचा खर्च वाचेल. व ती पिकाला वेळेत उपलब्ध होतील. हे करत असताना सेंद्रिय खतांचा व हिरवळीच्या खतांचा वापर करावा. म्हणजे जमिनीत पोकळी वाढल्याने जमिनीची भौतिक, जैविक व रासायनिक सुपिकता वाढेल. म्हणून हा पॅटर्न उसासह इतर फळबागांमधील पिकांमध्ये राबवावा. म्हणजे उत्पादन खर्च कमी होऊन ४ ते ६ महिन्यात येणारी फळपिके कलिंगड, खरबुज तसेच फळभाजी पिके टोमॅटो, वांगी, मिरची, ढोबळी अशा पिकांचे उत्पादन वाढवावे. याला देशांतर्गत मागणी ही मोठ्या प्रमाणात आहे. मागणीनुसार पीक उत्पादन करण्याचे वेळापत्रक (Cycle) ठरवून पिकांचे नियोजन करावे आणि बागायती पिकांबरोबर गळीत पिके तीळ, भुईमूग, करडई, सुर्यफुल तसेच सोयाबीन सारखे तेल व प्रथिने देणाऱ्या आणि जैविक सुपिकता वाढवणाऱ्या पिकांकडे शेतकऱ्यांनी कल वाढवावा. या सर्व पिकांसाठी आपण खरीप, रब्बी, उन्हाळी व सर्व बागायती पिकांसाठी आधुनिक कृषी तंत्रज्ञानाचा ( डॉ.बावसकर टेक्नॉलॉजीचा) योग्य वापर करावा.

उसाच्या पुर्ण वाढीच्या कालावधीत १० हजार घनमीटर प्रती एकरी एवढी पाण्याची आवश्यकता असते. तेच ठिबक सिंचनाच्या वापराने प्रति एकरी ३ ते ५ हजार घनमिटर पाण्याची बचत शक्य आहे. महाराष्ट्रामध्ये ऊस पिकाखाली सर्वसाधारण ९ लाख ४२ हजार हेक्तर क्षेत्रात आहे. त्यापैकी सुमारे २ लाख २५ हजार हेक्टर क्षेत्र सुक्ष्म सिंचनाखाली आहे. पाटपाण्यामुळे महाराष्ट्रात जेवढे पाणी उपलब्ध आहे त्याच्या ७०% पाणी हे एकटे ऊस घेते. त्यामानाने उत्पादन, दर्जा, उत्पन्न फारच कमी असल्याने शेतकऱ्याला तोटाच होत आहे. तेव्हा संपुर्ण क्षेत्र जर ठिबकखाली आले तर हे ७०% पाणी वाचेल आणि ठिबकमुळे ५०% पाण्याची बचत होऊन या १४०% पाण्यावर तिन्ही हंगामातील वागायती क्षेत्र वाढेल. त्याने फळबागा, फुलशेती, भाजीपाला, अन्नधान्य, कडधान्य, गळीत पिकांचे उत्पादन, दर्जा वाढून शेतकऱ्यांची आर्थिक उन्नती होईल.

उसाखालील क्षेत्र वाढले तरी आवश्यक तेवढेच कारखाने काढावेत. जिल्हावार ४ - ५ च कारखाने असावेत. साखर निर्मितीबरोबरच प्रेसमड केक, स्पिरीट, अल्कोहोल, इथेनॉल व उपयुक्त कमी खर्चात प्रभावी अशी (Generic) औषधे अशी साखळी उत्पादने निर्माण करावीत. विजनिर्मितीची सहयोजना याला चालना मिळेल असे अनेक उद्योग तयार होतील. म्हणजे ऊस शेतीचे मुल्यवर्धन होईल व खऱ्या अर्थाने ऊस शेती बहरेल. उसाच्या चोयट्यांपासून हार्डबोर्ड तयार होतील. यासाठी प्रक्रिया उद्योग व जेनेरिक औषधांतून मुल्यवर्धन करण्यासाठी स्वतंत्र संशोधन संस्था, मानवी कौशल्य विकास संस्था निर्माण कराव्यात. याचा विचार सेवाभावी संस्थांनी, सरकारने करावा. सातारचा व कोल्हापूरचा गूळ जगभर प्रसिद्ध आहे. तेथे सेंद्रिय गूळ निर्मिती चालू ठेवावी. गूळ निर्मितीत विविध पदार्थ व मुल्यवर्धनात्मक प्रक्रिया पदार्थ करावेत. त्यांना जर्मनी, युरोप, अमेरिका, चीन, आस्ट्रेलिया, जपान अशी जगभर मोठ्या प्रमाणात मागणी आहे. अशा रितीने ऊस शेती ही समृद्धीची पहात आणेल. अशाच प्रकारची योजना इतर १०० पिकांत राबवावी. शेततळ्याचा प्रयोग हा आणीबाणी म्हणूनच वापरता येईल. पारंपरिक पद्धतीने पाणी जमिनीत मुरते. त्यामुळे जमिनीतील पाण्याची पातळी वाढते. परंतु हे तळ्यात पाणी झिरपू नये म्हणून तळाला प्लॅस्टीक पेपर टाकला जातो. त्या पाण्याचा १००% वापर होतो. त्यामुळे जमिनीतील पाण्याची पातळी खोल जाते. तेव्हा पाणी पातळी वाढीसाठी ओढे, नाले, छोटे बंधारे, धरणे यातील गाळ काढून त्यांचे खोलीकरण करून सबलीकरण करणे म्हणजे जमिनीतील पाणी पातळी वाढेल. त्यामुळे १० ते १२ महिन्यापर्यंत बोअर, विहीरींना पाणी राहील आणि नवीन विहिरी खोदण्याचा खर्च वाचेल आणि टँकर संस्कृतीला आळा बसेल.

मुल्यवर्धन आणि प्रक्रिया उद्योग यालासुद्धा सरकारने प्रामुख्याने सवलत दिली तर कौशल्य विकास, उद्यमशिलता, उद्योगधंदे निर्मिती, रोजगार योजना, रोजगारीचे सबलीकरण होऊन एकूण उत्पादन खर्च कमी होऊन सर्वांना रोजगार मिळून देशाची समृद्धी वाढेल.

'ब्रिटिश टाईप मेथड' अवलंबू नका. कारण शेतकरी जेव्हा संप, आंदोलन करतील तेव्हा हे करू नका. आपल्या व्यवस्थेनुसार उद्याची गरज काय आहे याची पुर्तता वेळीच केली तर वेळ वाया जाणार नाही. समृद्धी येईल. असंतोष निर्माण होणार नाही. सर्व गोष्टी वेळेत पुरविल्याने माणसांचे कामाचे तास कारणी लागतील. उत्पादकता वाढेल. उत्पादन खर्च कमी होईल. आवश्यक त्या गोष्टी निर्माण होतील आणि संप, मोर्चा, आंदोलने, आत्महत्या याला पुर्णविराम मिळेल.

Related Articles
more...