पाण्यानंतर प्रक्रिया उद्योग धोरण व उभारणी देशाची गरज


प्रा. डॉ. वि.सु. बावसकर

नेहमीची व्यापारी पिके म्हटलं की, धागा पिकातील महत्त्वाचे पीक म्हणजे कापूस, शर्करा पिकातील ऊस, भाजीपाला पिकातील टोमॅटो, कांदा, बटाटा, लसूण, आले, फळपिके म्हटले की, द्राक्ष, डाळींब, केळी, पपई, चिकू, आंबा, स्ट्रॉबेरी ही सारी पिके अनुकूल परिस्थितीमध्ये उत्पादन अधिक देतात. परंतु निविष्ठांचे भाव २ ते २॥ पट वाढल्याने (लागण, मांडव, छाटणी, विद्राव्य खते, रासायनिक खते, सेंद्रिय खते, पाणी व्यवस्थापन, कीड - रोग व्यवस्थापनासाठी ची किटकनाशके, बुरशीनाशके) या सर्व गोष्टींची शेतकऱ्यांना कर्ज काढून पुर्तता करावी लागते. इथे कर्जाचा दर हा १०% पासून १६% पर्यंत तर खाजगी सावकारांचा दर १।। ते २ % महिन्याला असतो. यातूनही आसमानी संकटाशी जसे वादळ, अवकाळी पाऊस, ढगाळ हवामान, धुके यांच्याशी जर मुकाबला करावा लागला तर उत्पादनामध्ये प्रचंड घट येते. त्यामुळे शेतकरी हा अधिक कर्जबाजारी होतो. जेव्हा सर्व परिस्थिती अनुकूल असते. तेव्हा या सर्व पिकांचे उत्पादन चांगले येते. यामध्ये मात्र व्यापाऱ्यांचा व कारखानदारांचा फायदा व्हावा म्हणून सरकार शेतकऱ्यांना परवडणारा संरक्षीत कष्टाचा एकूण खर्चाच्या ४०% नफा धरून खरेदीचे भाव जाहीर करत नाही. उलट मार्केटमध्ये माल जास्त येऊ लागला म्हणजे भाव कोसळतात आणि व्यापारी व कारखानदारांना हेच हवे असते. म्हणून सरकार व कारखानदार, व्यापारी यांचे साठेलोटे होते. शेतकरी मात्र हवालदिल होतो. हंगामापासून ते वर्षानुवर्षे उत्पादन घेताना अनेक संकटांना शेतकऱ्यांना सामोरे जावे लागते. तेव्हा सरकार कारखानदारांना कच्चा माल कमी पडू नये व त्यांना परवडावा म्हणून भाव वाढू नये याचे नाटक करते. ते शेतकऱ्यांना परवडते की नाही याची कधीही पर्वा करीत नाही. त्यामुळे वर्षानुवर्ष अधिक उत्पादन निघाले तरीही तो तोट्यातच जातो आणि उत्पादन नाही निघाले तर अधिक तोट्यात जातो. म्हणजे शेतकरी हा कायम अठाराविश्व दारिद्र्यात राहतो.

शेतकऱ्यांना भाव मिळावा ही गोष्ट जरी रास्त असली तरी व्यवहारामध्ये हे कधीच घडत नाही याला अनेक धोरणात्मक आणि नैसर्गिक कारणे असली तरी त्यावर मात करणे शक्य आहे. आपणा गेल्या ५० वर्षापासून सतत पाहतो आहे की, शेतकऱ्यांना त्यांच्या मालाला भाव मिळत नाही. याचे कारण काढणी पश्चात तंत्रज्ञानाच्या अभावामुळे नाशवंत माल वाया जातो त्यामुळे ५० ते ७० हजार कोटींचे नुकसान होते. भारतामध्ये साधारण फक्त १॥ ते २॥ % मालावर प्रक्रिया होते. कारण भारतीय लोकांमध्ये फ्रीजमध्ये साठविलेला माल निशिद्ध मानला जात होता. तेव्हा मार्केटमध्ये जाऊन ताजा माल घेऊन यायचे. याचे कारण भारतातील हवामान हे अनुकूल असल्याने कोणत्या ना कोणत्या हंगामात वेगवेगळा भाजीपाला सतत वर्षभर येतच असतो. यामुळे लोकांची ताजा भाजीपाला घेण्याची वृत्ती (Tendency) असते.

सामान्य माणसांची संकल्पना ही प्रक्रिया केलेला माल न वापरता नैसर्गिक मालावरच भर असते. त्यांच्या मते प्रक्रिया केलेला माल महाग असतो. या सर्व गोष्टींवर साकल्याने विचार करून शेतकऱ्यांच्या मालाला जर रास्त भाव द्यायचा झाले तर ज्या - ज्या भागात जे पीक येते, त्या - त्या भागातील तरुण सुशिक्षित व अशिक्षित मुलांना प्रक्रिया केंद्र उभारून ज्या प्रमाणे पाण्याच्या नियोजनासाठी देश जागा झाला, त्यासाठी ५० ते १०० % ठिबकवर अनुदान दिले जाते. त्याचप्रमाणे प्रक्रिया उद्योगाकडे लक्ष देणे गरजेचे आहे. यासाठी नुसते खाते निर्माण करून विशिष्ट लोकांकडेच लक्ष न देता पॉकेट एरियामध्ये दर १० ते ४० किलो मीटरवर कुटीर व प्रक्रिया लघुउद्योग उभारणे अत्यंत गरजेचे आहे. म्हणजे यामध्ये शेतकऱ्यांचा माल स्वत:च स्वत:च्या कारखान्यामध्ये प्रक्रिया करून ते स्वत: त्याचा भाव ठरवतील. स्वत:च्या शेतातील दर्जेदार माल असल्याने शेतकऱ्याचे नुकसान कमी होईल. दर्जा सांभाळल्याने त्याला भाव मिळेल. देशांतर्गत कुपोषण व भूक हि समस्या बऱ्याच अंशी कमी होईल. या करिता देशभर प्रत्येक राज्याच्या, जिल्ह्याच्या प्रत्येक तालुक्यात उद्योजक बनविण्याचे प्रशिक्षण केंद्र अतिशय उच्च दर्जाचे व मोफत शिक्षण ग्रामीण, निमशहरी व शहरी भागातील मुलांना दिले जाईल.

पहिलीपासून ते दहावीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांमधील जी मुले उच्च शिक्षण घेऊ शकत नाहीत, ती मुले या उद्योगाकडे वळविणे गरजेचे आहे. म्हणजे यातून बेकारीची समस्या कायमची मिटेल. यामुळे सरकारला भावासंदर्भात मार्ग काढण्याची गरज राहणार नाही. रस्ता रोको होणार नाही. शेतकऱ्यांच्या मालाला किलोमागे २ ते ४ रुपये जादा भाव मिळाला तरी तो खूष होतो. तेच प्रक्रिया उद्योगातून १ रुपयापासून १० रुपये आरामात मिळू शकतील आणि नाशवंत मालापासून दरवर्षी जो ५० ते ७० हजार कोटी रुपयाचा शेतीमाल वाया जातो तो जाणार नाही. तर त्याचे प्रक्रिया उद्योगात रूपांतर करून निर्यात केल्यास ४० ते ५० लाख कोटी देशाला निर्यातीतून मिळतील, हे काय कमी आहे का ?

आयुर्वेद ही या देशाला फार मोठी देणगी आहे. ब्रिटीश राजवटीने ही संस्कृती काळवंडलेली होती. विषारी भाजीपाला व त्यामुळे निर्माण होणारे आजार याची जाण सुदैवाने आंतरराष्ट्रीय पातळीवर झाल्याने सेंद्रिय पदार्थ, आयुर्वेद पदार्थ याचे मुल्य वर्धन करणे याचा UNIDO व UNCTAD या संयुक्त राष्ट्रसंघटनांच्या संस्था यांचा आधार घेऊन हे कार्य राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय पातळीवर महत्त्वाचे ठरेल.

महिला व पुरूष गटातील लोकांना दर्जेदार कच्च्या मालाचे उत्पादन, त्यावर करायची प्रक्रिया, देशांतर्गत मार्केट, निर्यात व बाराही महिने सतत उद्योगात गुंतल्याने मनुष्य बळाचे तास हे वाया न जाता कारणी लागतील व देशातील मुळच्या समस्या भूक, दारिद्र्य व चिंतनशील भ्रष्टाचारावरील लक्ष विचलीत करण्याकरिता क्रिकेटचे सामने दाखवून आळशी तट्टू बनविले जाणार नाही. कारण क्रिकेटचे चेंडू बधून देशाचे दारिद्र्य हटनार नाही.

देशाला खरी गरज कशाची आहे हे नेत्यांना अजून उमगले नाही. या प्रक्रिया उद्योगामुळे बाराही महिने पैसा खेळता राहील. एरवी बाराही महिने कष्ट करून उत्पादन करायचे मात्र यातून मालाचे पैसे १०% च होतात. यातून अर्थव्यवस्था व बाजारावर मोठा ताण पडतो आणि इच्छा असताना सुद्धा लोकांना आपल्या गरज निट भागविता येत नाहीत. ही सर्व परिस्थिती झपाट्याने बदलेल. या एकाच प्रक्रिया उद्योगाच्या श्रृंखलेतून व्यापार उदीमांचे अनेक प्रकार गावोगाव उभे राहतील. ८० ते ८५ % मनुष्यबळाचा वापर होईल. त्यामुळे माणसे, मुले व्यसनांच्या आहारी जाणार नाहीत. तेव्हा देशातील व राज्य सरकारने नुसते प्रक्रिया उद्योगाचे खाते निर्माण करून मंत्री रिकाम्या व निकाम्या लाल दिव्याच्या गाड्या निर्माण करून फक्त २% लोकांना नोकऱ्या न देता संपूर्ण जनता अशिक्षित व अर्धशिक्षित त्यांची कुवत, शैक्षणिक दर्जा, चिकाटी, आर्थिक पातळी, काम करण्याची लगन व प्रमाणिकपणा आणि या साऱ्या गोष्टींची सातत्यात या सर्वांचा ध्यास घेऊन सर्व अनावश्यक निरर्थक गोष्टी टाळून पाण्यानंतर प्रक्रिया उद्योग हेच महत्त्वाचे नियोजन समजून राष्ट्रीय, राज्य व जिल्हा पातळीवर यांचे अनन्य साधारण महत्त्व लक्षात घेऊन याचे नियोजन, प्रशिक्षण, उत्पादन, प्रक्रिया, देशांतर्गत बाजारपेठ व निर्यात याची साखळी बसविणे हीच खरी आज देशाची गरज आहे. यासाठी कठोर निर्णय घेणे व प्रबळ इच्छाशक्तीची गरज आहे.

Related Articles
more...