ऊस डोंगा परि रस नोहे डोंगा। तु जाण आता त्याच्या प्रक्रिया उद्योगाच्या रंगा ।।

प्रा. डॉ. वि.सु. बावसकर

१९७२ पर्यंत पाऊसमान नियमित व चांगले होते. तेव्हा आडसाली उसाची लागवड केली जात असे. परंतु पावसाचे मान १९७२ पासून कमी झाले. त्याचे एकंदरीत दिवस कमी झाले. देशभर धरणांची संख्या वाढली मात्र धरणातील पाणी वाढले नाही. त्यामुळे आडसाली उसाखालील क्षेत्र सुरू उसाकडे वळले. संशोधन केंद्रांनी अशा जाती विकसीत केल्या की, त्या १० महिन्यात गाळपाला येतील. ज्या भागात धरणे आहेत, बॅक वॉटर आहे, विहीरी, बोरवेल आहेत तेथे खरीप पिके (कडधान्य, तेलबिया हळवी कांदा) घेतल्यानंतर ऑक्टोबर लागणीकडे वळले आणि पुर्वहंगामी उसाचे उत्पादनही वाढले.

उसाच्या प्रामुख्याने ४ अवस्था असतात. यामध्ये पहिली अवस्था उगवणीचा काळ (Germination Phase) सुरूवातीचा १ महिना, दुसरी अवस्था फुटवे निघण्याची (Tailoring Phase) उगवणीनंतर २ ते ४ महिने, तिसरी अवस्था मोठी वाढ (Grand Growth Phase) ती म्हणजे फुटवे निघाल्यानंतर ४ महिन्याचा काळ. यामध्ये मुख्य उसाची वाढ, कांड्यांची संख्या, आकार, कांड्यातील अंतर वाढणे. शेवटची अवस्था म्हणजे पक्वता(Maturity) या काळात पिकास पाणी मिळणे अत्यंत गरजेचे आहे. या पक्वतेच्या अवस्थेत उसाला योग्य प्रमाणात पाणी दिले गेल्यास उसाचे टनेज व साखरेचे प्रमाण वाढण्यास मदत होते. यात जर कमतरता भासली तर टनेज व साखरेचे प्रमाण यावर विपरीत परिणाम होतो. जेव्हा पावसाचे प्रमाण व्यवस्थित होते तेव्हा आडसाली उसाची लागवड अधिक केली जात असे. तेथे १८ महिन्याच्या काळातील या उसाचे उत्पादन दिडपट (८० ते १०० - ११० टनापर्यंत) येत असे. त्यामुळे ही लागवड कॅनॉल भागात पश्चिम आणि दक्षिण महाराष्ट्रात फार प्रचलित होती.

देशातील विविध विद्यापीठांनी व संशोधन संस्थांनी रिकव्हरी असणाऱ्या व १२ महिन्यांत तोडणीस येणाऱ्या को - ८६०३२, फुले २६५, कोव्हीएसआय - ९८०५ अशा जाती विकसीत केल्या. त्यामुळे ऊस कारखानदारी जी शेवटचा श्वास मोजू लागली होती तिला पुनर्जीवन मिळाले. १९७० ७२ या काळामध्ये महाराष्ट्रात जे १०० ज्या आसपास साखर कारखाने होते ते आज २५० च्या वर गेले आहेत आणि ऊस कारखानदारी ही राजकारण्यांची मिरासदारी झाली, ती सत्ता केंद्रे व भ्रष्टाचाराची कुरणे झाली. कारखानदारीच्या पैशातून सत्ता आणि सत्तेतून कारखानदारी असे समीकरण झाले. अशा पद्धतीने महाराष्ट्रातील साखर कारखान्यांची संख्या वाढत गेली. साखर कारखानदारीमध्ये उसाला पाणी आणि रासायनिक खते दिली म्हणजे उत्पादन वाढते असा साधारण समज होता आणि जेव्हा मर्यादित पाणी होते तेव्हा काही अंशी खरेही होते. परंतु रासायनिक खतांचा आडमाप वापर व कॅनॉल भागात अनावश्यक पाण्याचा वापर वाढल्याने तेथील जमिनी ह्या क्षारयुक्त झाल्या. परिमाणी उसाचे टनेज आणी रिकव्हरी कमी झाली आणि ऊस शेती ही आतबट्ट्याची झाली. या जमिनी नापीक झल्या. १९६० ते २०१२ मधील भारतातील उसाखालील क्षेत्र, उत्पादन व उत्पादकतेमध्ये जो बदल होत गेला तो पुढील तक्त्यामध्ये दिला आहे.

भारतातील एकूण क्षेत्र, उत्पादन व उत्पादकता

वर्ष   क्षेत्र(००० हे.)   उत्पादन (००० टन)   उत्पादकता (टन/हे.)  
१९६० - ६१   २४,१५(१००)   ११,०५,४४(१००)   ४५.५०(१००)  
१९७०-७१   २६,१५(८.२८)   १२,६३,६८ (१४.३१)   ४८.३०(६.१५)  
१९८० - ८१   २६,६७ (१०.४३)   १५,४२,४८ (३९.५४)   ५७.८० (२७.०३)  
१९९० - ९१   ३६,८६(५२.६३)   २४,१०,४५ (११८.०५)   ६५.४० (४३.७४)  
२००० - ०१   ४३,१६(७८.७२)   २९,५९,५६ (१६७.७३)   ६८.६० (५०.७७)  
२०१० - ११   ४८,८५ (१०२.२८)   ३४,२३,८२(२०९.७२)   ७१.००(५६.०४)  
२०११ - १२   ५०,८१(११०.३९)   ३४,७८,७०(२१४.६९)  ६८.४६(५०.४७)  
म्हणजे ही उत्पादकता अतिशय कमी (एकरी २७ ते २८ टन) आहे. या कारणास्तव १९९० च्या काळात कृषी विद्यापीठे, केंद्र सरकार व वैज्ञानिक सेवाभावी संस्था ह्या पाण्याच्या वापराबद्दल जागृत झाल्या. ऊस शेतीसाठी व इतर सर्व फळबागा, भाजीपाला यासाठी ठिबक सिंचन करावे अशी संकल्पना प्रत्यक्षात रुजली. तसेच सेंद्रिय खतांचा वापर अधिक उपकारक ठरला. यामध्ये अखाद्य पेंडी, गांडूळ खत, कंपोस्ट खत याकडे सारा देश वळला. यामुळे एकरी ३० टनापर्यंत खालावलेले ऊस उत्पादन आता ५० टनापर्यंत स्थिरावले आणि डॉ.बावसकर टेक्नॉंलॉजीचा व सेंद्रिय खतांचा वापर करून हे उत्पादन प्रगतीशिल शेतकऱ्यांनी ७० टनापासून ९० टनापर्यंत आणले. ज्या शेतकऱ्यांनी डॉ.बावसकर टेक्नॉंलॉजीचा संपुर्ण वापर केला त्यांचे उत्पादन १०० - १२० टनापर्यंत वाढले. म्हणजे हे उत्पदान ३०० ते ३७५% (३ ते ३.७५ पट) वाढविता येईल. नुसते उसाखालील क्षेत्र वाढवून उत्पादकता कमी करून साखर कारखाने वाढविणे व ते बंद पडणे किंवा पाडणे हे देशाच्या अर्थव्यवस्थेला परवडणारे नाही. देशातील ऊस उत्पादक राज्यांचे २०११ - १२ मधील उसाखालील क्षेत्र, एकूण उत्पदान, एकरी उत्पादन व साखरेचे प्रमाण पुढीलप्रमाणे

देशातील राज्यवार एकूण क्षेत्र, उत्पादन, उत्पाकता व साखरेचे प्रमाण

राज्य   क्षेत्र (००० हे.)   उत्पादन (००० टन)   उत्पादकता (टन/हे.)   साखरेचे प्रमाण  
महाराष्ट्र   १०,२२   ८,१९,९१   ८०.१०   ११.३२%  
उत्तर प्रदेश   २१,६२   १२,२६,५२   ५९.५८   ९.१६%  
कर्नाटक   ४,३०   ३,७९,९१   ९०.२४   ११.१४%  
तामिळनाडू   ३,४६.४   ३,६५,४८   १०२.८३   ९.३५%  
भारतातील एकूण   ५०,८१   ३४,७८,७०   ७०.३१   १०.२५%  
उसाची प्रचलित लागवड ७० च्या दशकापर्यत एका एकरात ३ डोळ्यांची १० हजार टिपरी अशी होती. यामध्ये बेणे ज्यादा लागत असे व ते वाया जात असे. पुढे प्रगती होऊन दोन डोळ्याचा प्रयोग व सरीला लागण प्रचलित झाली. १९९० नंतर ठिबक चालू झाले तेव्हा एक डोळा पद्धत आली आणि एक डोळा पद्धत आल्यावर ३ ते ४ फुटाची सरी, पाण्याचा स्रोत कमी झाल्यावर पत्ता पद्धत विकसीत झाली आणि मग ६ ते ७ फुटापासून ६' x १', ६' x २', ६' x ३' अशी एक डोळा पद्धत अवलंबली जाऊ लागली. यामुळे ६० टनापासून १०० - १२० टनापर्यंत उत्पादन वाढले. यामध्ये मशागत व खर्च वाचून उत्पादन व रिकव्हरी वाढली, शिवाय मधल्या पट्ट्यात हंगामी भाजीपाला, फळभाज्या, कांदा, बटाटा, लसूण, झेंडूसारखी फुलपिके, कलिंगडासारखी वेलवर्गीय फळपिके घेतली जाऊ लागल्याने तोट्यात जाणारी ऊस शेती विविध आंतरपिकांमुळे बाळसे धरू लागली. विविध प्रचलित ऊस लागवडीच्या पद्धतीबरोबरच खोडवा घेण्याची प्रथा रूढ झाली. त्याखालील क्षेत्रही बरेच वाढले. कारण ऊस लागणीचा खर्च व काही निविष्ठांचा खर्च वाचला. पाऊसमान कमी झाल्याने आडसाली लागवडी कमी होऊन पुर्व हंगामी व सुरू उसाखालील क्षेत्रात वाढ झाली.

महाराष्ट्रातील २०११ - २०१२ यावर्षातील विविध लागवडीखालील उसाचे क्षेत्र, उत्पादन, साखरेचा उतार व कालावधी

तपशिल (परिशिष्ठ)   आडसाली   पुर्व हंगामी (ऑक्टो.)   सुरू हंगामी (जाने.)   खोडवा   एकूण सरासरी  
एकूण क्षेत्र (हे.)   १,०२,२००   ३,०६,६००   २,०४,४००   ४,०८,८००   १०,२२,०००  
एकूण उत्पादन (लाख टन)   १,२२.६४   २,७५.९४   १,४३.०८   ७६.९४   ८,१८.६०  
हेक्टरी उत्पादन (टन/ हे.)   १,२०.००   ९०.००   ७०.००   ६५.००   ८०.१०  
साखरेचे प्रमाण (%)   १२.३०   १२.००   ११.४५   १०.५०   ११.३२  
कालावधी (महिने)   १७.००   १४.५०   १२.००   ११.००   १२.८५  


उत्तर प्रदेशमध्ये काही न करता येथील शेती ही फक्त पावसाच्या पाण्यावर एकरी ३० टन उत्पादन देवू लागली. त्यामुळे येथे ऊस कारखानदारी फोफावली. खरे तर ही कारखानदारी तोट्यात होती. तेव्हा येथील कारखानदारी बंद करून तेथे गहू, जवस मोहरी अशी पिके घेतली तर देशाची अन्नधान्याची व तेलबियांची गरज भागेल, परंतु ही कल्पना रुचली नाही व ऊस कारखानदारी रेटत गेली. त्यामानाने महाराष्ट्रातील १९८० - ९० या काळात सुरू झालेली साखर कारखानदारी बऱ्यापैकी बाळसे धरून फायद्यात राहू लागली, परंतु शेतकऱ्यांना भाव न मिळाल्याने आणि साखर कारखान्यातील भ्रष्टाचार वाढल्याने सर्वसाधारण माणसाला साखर जी १९७० साली एक ते सव्वा रुपया/किलो होती ती आज उत्पादन खर्च वाढल्याने ३० ते ३५ रुपये झाली आहे.

लागवडीतील विविध प्रयोगानंतर आता एक कांडी रोप पद्धत ही ६' x २' वर लागवड अशी स्थिर होत आहे. त्यामुळे ठिबक, ड्रिपर, इनलाईन पाण्याच्या वापरामुळे विद्राव्य खते आवश्यकते एवढीच गरजेप्रमाणे देता येवून खताची व पाण्याची बचत होऊन उत्पादन व शुगर रिकव्हरी वाढली. परंतु असे होऊन सुद्धा ऊस कारखानदारी ही शेतकऱ्यांना व सामान्य माणसांना न्याय देवू शकत नाही. तेव्हा या कारखानदारीमध्ये पारदर्शकता आणणे फार महत्त्वाचे आहे.

देशाला जेव्हा चहा माहीत नव्हता त्या काळामध्ये खेडेगावामध्ये दूध व गूळपाणी याचा वापर मोठ्या प्रमाणात होत असे. देशाला १९३६ नंतर चहा माहीत झाला व १९५० ते ८० पर्यंत देशातील विविध भागात गुळाचा वापर विविध कारणासाठी होऊ लागला. त्यामध्ये युरोप देशामध्ये पांढऱ्या साखरेपासून प्रकृतीवर अपाय होतो म्हणून युरोप व जर्मनीमध्ये पांढरी साखर निशिद्ध ठरून गुळाची मागणी वाढली व १९७० ते ८० मध्ये गूळ निर्मितीस चांगले दिवस आले. जेव्हा साखर १५ रू. किलो होती तेव्हा गूळ १० रू. किलो होता आणि साखर २५ रू. झाली तेव्हा गूळ १५ रू.किलो होता. त्यामुळे साखरेपेक्षा गूळ स्वस्त असल्यामुळे महाराष्ट्र, गुजरात, मध्येप्रदेश, उत्तरप्रदेश, दिल्ली येथे गुळाचा वापर वाढला. पुढे कराड व कोल्हापूरचा गूळ निर्यात होऊ लागला. कोल्हापूरचा गूळ हा जगप्रसिद्ध आहे. याचा वापर विविध पक्वान्नात होऊ लागल्याने गुळाला देशभर मागणी वाढली. याचा रंग जो पिवळा धमक असतो तो रंग प्रत्यक्षात गूळ तयार करताना मळी काढताना रानभेंडीचा वापर केल्याने गूळ स्वच्छ व मुळच्या गुळाचा रंग व स्पटिक तयार होतात. परंतु कोल्हापूरच्या काही शेतकऱ्यांनी हायड्रॉस पावडर (सोडियम फॉस्फाईड) टाकून गूळ पिवळा मिळू लागला परंतु या गुळाची भेली मार्केटला गेल्यावर पाऊस काळात ती डेप खाली बसू लागली. तिचा आकार बदलू लागला व ती प्रकृतीस हानिकारक ठरल्यावर अशा गुळावर बंदी आली. मग हायड्रॉसला पर्याय म्हणून सुपर फॉस्फेटचा वापर होऊ लागल्यावर हा गूळ वाढू लागला.

जेव्हा साखर १६ ते २२ रू. किलो होती आणि गुळाला सुदैवाने चांगले दिवस आले होते, तेव्हा गुळाला भाव हे साखरेपेक्षा वाढले. लिलावामधून, बाजार समित्यामध्ये २० - २५ ते ३० रू./किलो गुळाला भाव आला. मग २० किलोच्या भेली कमी होऊन १० किलोच्या, ५ किलोच्या भेली देशांततर्गत मार्केटमध्ये उपलब्ध होऊ लागल्या आणि गेल्या १० वर्षामध्ये कोल्हापूर, कराड, सातारा भागातील लोक सेंद्रिय गूळ निर्माण करून १ किलोचे खडे बनवू लागले. सेंद्रिय गुळाचे मुल्यवर्धने वाढून ते मार्केटमध्ये ४० - ५० रू. किलोने विक्री करू लागले. त्यामुळे सेंद्रिय गुळाला चांगले दिवस आले.

ऊस कारखानदारी ही नफ्यात आणावयाची असेल व शेतकऱ्यांना उसाचा दर हा ३ ते ४ हजार रुपये /टन द्यावयाचा असेल तर ऊस उत्पादन चांगल्याप्रकारे व्हावे म्हणून आधुनिक कृषी तंत्रज्ञान वापरणे अपरिहार्य आहे. उसापासून निर्माण होणारे इथेनॉल हा जर इंधन म्हणून १००% वापरला तर देशाची आर्थिक परिस्थिती अतिशय बळकट होईल आणि साखर कारखानदारीच्या ऱ्हासाचा अस्त होईल व शेतकऱ्यांचे जिवनमान सुधारण्यात व देशाची आर्थिक परिस्थिती उंचावण्यात उसापासून विविध औषध निर्मिती, प्रेसमड खताचा वापर (त्यानी चोपण व खारवट जमिनी सुधारण्यास मदत होते), सहऊर्जा निर्मिती करून देशाच्या अर्थव्यवस्थेला सुगीचे दिवस येतील.

इथेनॉल अल्कोहोल C2H5OH हा जो आहे तो उसाच्या मळीपासून मोठ्याप्रमाणात मिळू शकतो. भारतात उसाचे क्षेत्र हे अपरिमित आहे आणि इथे पाण्याची नासाडी होवून जमिनी खराब होवून ५० टन उत्पन्न हे १९६० साली येत होते ते आधुनिक तंत्रज्ञाना ने १९८० साली ७० ते ८० टनावर गेले, परंतु ऊस शेती ही अविचारी रासायनिक खते व राजकीय बलदंडाने वारेमाप पाणी ऊस शेतीला देवून जमिनीची वैज्ञानिक तसेच राजकीय हत्या केली व शेतकऱ्यांना नागवे केले. काही प्रगतीशील शेतकरी व प्रयोगशील शेतकऱ्यांनी ७० ते ९० टन उत्पादन १९८० साली घेतले. तेथे हे उसाचे उत्पन्न चांगल्या शेतकऱ्याचे ४० ते ५० टनावर स्थिर झाले आणि पारंपारिक दुर्लक्षित शेती ही ३० ते ३५ टनावर आली. आणि ऊस शेती ही आतबट्ट्याची झाली. उसाखालील क्षेत्र वाढले म्हणून कारखाने वाढले परंतु उत्पादन अपरिमित घटले आणि रिकव्हरी या काळात ९ ते ९.५ वर स्थिर झाली. तेव्हा भारतासारख्या देशाला साखरेसाठी ऊस न लावता उसाच्या रसापासून, चोथ्यापासून, मळीपासून आणि प्रेसमड केकपासून अनेक इथेनॉलसारखे पर्यायी इंधन, सेंद्रिय रसायने, औषधे, औषध शास्त्रातील अनेक उपयुक्त माध्यमे निर्माण करता येतील आणि इंधनाचा राष्ट्रीय खर्च आयात करण्यात अब्जावर्धीचा होतो तो वाचून खऱ्या विकासासाठी वापरून भारतीय अर्थव्यवस्थेवर येणारा ताण नाहीसा होईल. 'जनरिक' औषधापेक्षा स्वस्त औषध निर्मिती झाल्याने सर्वसामान्यांना, गरीब व आदिवासी लोकांचे आरोग्य व जीवन सुलभ, स्वस्त आणि सुखरूप होईल.

आता आपण इथेनॉलचा थोडक्यात आढावा घेवू म्हणजे याची व्याप्ती आणि उपयुक्तता याची कल्पना आपणास येईल.

इथेनॉल उत्पादनाचा जागतिक आढावा (दशलक्ष गेलनमध्ये)

देश   २००७   २००८   २००९   २०१०   २०११   २०१२   २०१३  
अमेरिका   ६४९८.६   ९०००.०   १०,६००.००   १३,७२०.९९   १४,४०१.३४   १३,७६८   १३,३००  
ब्राझील   ५०१९.२   ६४७२.२   ६५७७.८९   ६,९२१.५४   ५,५७३.२४   ५,५७७   ६,२६७  
युरोप   ५७०.३   ७३३.६   १०३९.५२   १,२०८,५८   १,१६७.६४   १,१३९   १,३७१  
चीन   ४८६.०   ५०१.९   ५४१.५५   ५४१.५५   ५५४.७६   ५५५   ६९६  
भारत   २११.३   ६६.०   ९१.६७   --   --   --   ५४५  
कॅनडा   ५२.८   २३७.७   २९०.५९   ३५६.६३  ४६२.३०   ४४९   ५२३  
२००७ ते २०१३ पर्यंत जागतिक इथेनॉल उत्पादनात ही राष्ट्रे आघाडीवर होती. अमेरिकेचे इथेनॉल उत्पादन २००७ साली ६४९८.६ दशलक्ष गेलन होते. तर भारताचे फक्त ५२.८ दशलक्ष गेलन होते. त्यामानाने ब्राझीलचे उत्पादन हे ५०१९.२ दशलक्ष गॅलन होते. त्यामानाने ब्राझीलचे उत्पादन हे ५०१९.२ दशलक्ष गॅलन होते आणि २०१३ साली अमेरिकेचे १३,३०० दशलक्ष गॅलन, ब्राझीलचे ६,२६७ दशलक्ष गॅलन तर भारताचे ५४५ दशलक्ष गॅलन आहे. म्हणजे सध्या इथेनॉल हा आपल्याकडे टाकाऊ पदार्थ म्हणून आणि साखर मुख्य पदार्थ म्हणून पाहिल्याने इथेनॉल हे वाहतुकीची जीवनधारा आणि राष्ट्रीय उन्नतीचे द्राव्य सोने आहे. परंतु ते राज्याकर्त्यांच्या भ्रष्टाचारी शासनाच्या व शास्त्रज्ञांच्या नाकरतेपणाने दुर्लक्षित आणि आडमाप खाणीचे तेल (पेट्रोल किंवा डिझेल) हे आयात करून 'कुऱ्हाडीचा दांडा गोतास काळ' या म्हणीप्रमाणे या देशाची अवस्था करणाऱ्या भारताला प्रखर स्वामी विवेकानंदांसारख्या राष्ट्रीय इच्छाशक्तीची आणि श्रमशील प्रखर बुद्धीमत्ता व विशाल वैज्ञानिक झेप घेणाऱ्या दूरदृष्टी शास्त्रज्ञांची देशाला व तिसऱ्या जगाला गरज आहे. म्हणून उसाकडे साखरेचे पीक म्हणून व पाहता उपपदार्थ व प्रक्रिया पदार्थासाठी वरदान म्हणून पाहिले तर भारत पर्यायी पिके शोधून जेव्हा पेट्रोल व डिझेल येथे ४० वर्षात संपेल तेव्हा या पर्यायी टाकाऊ पदार्थापासून टिकाऊ, मुल्यवान, प्रक्रिया औद्योगिक व अर्थव्यवस्था बळकट करणारे पदार्थ उत्पादन करेल. तेव्हा येत्या ५ वर्षात उत्कर्षाची जगज्जेत्याची पताका भारत जगावर गाजवेल नव्हे जगाचे औद्योगिक, आर्थिक, अध्यात्मिक गुरूचे स्थान भारत बनेल, ही आशा इच्छा नसून ही सिद्धांतयुक्त काळ्या दगडावरची रेघ आहे.

Related Articles
more...