इथेनॉल - देशाची अर्थ व्यवस्था सुधारेल !


प्रा. डॉ. वि.सु. बावसकर

दरवर्षी पर्जन्यमान आणि पर्जन्यमानाचे एकूण दिवस प्रत्यक्षात कमी होत आहेत. देशामध्ये काही ठिकाणी महापूर येतो तर बर्‍याच ठिकाणी पाऊस न पडल्याने खरीप वाया जातो. रब्बीचे क्षेत्र घटते. त्यामुळे एकूण उत्पादनात घट येते तसेच जनावरांच्या चार्‍याचा प्रश्न बिकट होतो त्यामुळे दुष्काळी परिस्थिती निर्माण होते.

यंदा २०१२ मध्ये महाराष्ट्राच्या बर्‍याच भागामध्ये खरीप कोरडा गेल्याने दक्षिण, पुर्व, उत्तर, मध्य महाराष्ट्रात दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झाली. विदर्भातील ५५ दिवसाच्या पावसामुळे थोडी बरी परिस्थितीत होती, परंतु महाराष्ट्रातील हजारो गावे दुष्काळी परिस्थितीत गणली गेली. धान्य, कडधान्य, तेलबिया या खालील क्षेत्र कमी झाले. तसेच पावसाच्या कमी प्रमाणामुळे ऊस क्षेत्राच्या लागवडीत घट आली. याचा परिणाम यावर्षीच्या व पुढील वर्षीच्या साखर उत्पादनात प्रकर्षानी जाणवेल. आडसाली लागवड जवळ - जवळ फक्त १० ते १५% च राहिली आहे आणि आता ८५% लागवड ही पूर्व आणि सुरू हंगामी होते. परंतु यंदाच्या लागवडीमध्ये वरील अभूतपुर्व परिस्थितीने ३५ ते ४० % घट आली आहे. एका बाजूला क्षेत्र कमी होईल, रिकव्हरीवर परिणाम होईल आणि या दोन्हीचा परिणाम साखर उत्पादनावर होईल आणि त्यामुळे साखरेचे भाव जास्त राहतील.

जरी यंदा असाल २२०० रू. भाव जाहीर झाला असला तरी बऱ्याच साखर कारखान्यांनी २५०० रू. टन देण्याचा मानस व्यक्त केला आहे. म्हणजे १ किलो उसाची किंमत साधारण २.५ रू. झाली. परंतु १ किलो ऊस उत्पादन करण्यास ३ ते ३.५ रू एकूण खर्च येतो. पाणी व खत व्यवस्थापनाचे नियोजन चुकीचे असल्याने सरासरी उत्पादन ४० टनच एकरी येते. देशाला परवडण्यासाठी उसाचे उत्पादन १०० टन एकरी होणे गरजेचे आहे. खरे तर उसासारख्या बारमाही पाणी लागणार्‍या पिकापेक्षा उसाला पर्याय म्हणून शर्करा कांदासारख्या कंदासारख्या ३ ते ४ महिन्यात येणार्‍या पिकाची गरज आहे. म्हणजे पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न, अन्नधान्य, तेलबिया आणि कडधान्य याखालील दुबार पिकासाठी पाण्याच्या दृष्टीने गरज भागविता येईल. जरी ऊस हे पीक देशातील अनेक राज्यातील जसे उत्तर प्रदेश , बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक या राज्यामध्ये जरी या उसाला पर्यास मिळाला नाही, तरी साखरेला अधिक प्राधान्य न देता गरजेइतकी साखर निर्माण करून सहवीज निर्मितीकडे लक्ष केंद्रित करून इथेनॉल निर्मितीकडे जाणीवपुर्वक प्रयत्न केले गेले पाहिजेत. देशामध्ये इथेनॉल उत्पादन जवळपास १ अब्ज ५ कोटी लिटर इतके आहे. त्यात महराष्ट्रात १४ कोटी लिटर उत्पादन होते. हे उत्पादन सध्याच्या निर्णयाप्रमाणे पेट्रोलमध्ये फक्त ५% मिसळावे असे सांगितले जाते. परंतु इथेनॉल चा दर सरकार २७ ते ३५ रू. / लिटर ठरविण्याच्या मनस्थितीत आहे. तोच दर इथेनॉल उत्पादक कारखान्यांना ४५ ते ५० रू. दिला आणि ५% ऐवजी २५% इथेनॉल पेट्रोलमध्ये मिसळले तर हजारो कोटी रुपयाचे परकीय चलन वाचेल. देशातील ऊस उत्पादक शेतकर्‍यांना अधिक दर मिळेल. शेतकर्‍यांना ऊस हे पीक परवडेल. तोट्यात जाणारे आजारी साखर कारखाने फायद्यात येतील आणि दरवर्षी आजारी कारखान्यांनी डोकेदुखी थांबेल. सर्व साखर कारखाने पुर्ण क्षमतेने चालतील आणि एरवी दुष्काळी परिस्थितीने शेतकर्‍यांना जे पॅकेज द्यावे लागते ते द्यावे लागणार नाही. जैव इंधन निर्मिती व ऊस रसापासून, मळी पासून रासायनिक उत्पादनांच्या उद्योगांना प्रोत्साहन मिळेल. २५% इथेनॉलच्या वापराने पेट्रोलच्या वापरात २५% बचत होईल. पेट्रोलमुळे सध्या १५% हून जे अधिक कार्बनचे उत्सर्जन होते ते इथेलॉनमुळे कमी होऊन पर्यावरण समृद्ध होईल. आताच्या परिस्थितीमध्ये सर्व ऊस हा साखर कारखानदारीसाठी वापरला गेल्यामुळे देशाच्या एकूण साखरेच्या गरजेपेक्षा अतिरिक्त साखर निर्माण होते आणि त्यामुळे साखारेचे भाव मार्केटमध्ये पडतात शिवाय मागील वर्षीची साखर शिल्लक राहिल्यामुळे दरवर्षी साखरेचे एकूण उत्पादन वाढल्यामुळे साठवणुकीसाठी पुरेशी गोदामे नसल्याने साखर साठविण्याचे प्रश्न निर्माण होतात. साखरेची उघड्यावर थप्पी लावली जाते. अवकाळी पावसाने तिचे नुकसान होते. तसेच तिचे या परिस्थितीत गैरव्यवहारसुद्धा वाढतात आणि एकूणच देशाचे नुकसान होते. या सर्व गोष्टींना आळा बसेल. म्हणजे इथेनॉल निर्मितीस सरकारी धोरण अत्यंत ठोसपणे पुढे चालविले तर देशाची अर्थव्यवस्था ३० ते ४०% सुधारेल. आम जनतेला साखर स्वस्त दरात मिळेल. तेव्हा नियोजनकर्त्यांनी या गोष्टींकडे तातडीने लक्ष देणे, ठोस कृती करणे गरजेचे आहे.

Related Articles
more...