मेक इन इंडिया असा ही होऊ शकतो!

प्रा. डॉ. वि.सु. बावसकर

डाळीचे भाव कसे वाढतात ?

दुष्काळाची चाहूल ही सगळ्यात अगोदर निसर्गानंतर हवामान खात्याला न लागता ती सटोडिया व्यापाऱ्यांना लागते आणि मग त्या दृष्टीने ते खरेदी व साठवणीचे नियोजन करतात. त्यांना माहीत असते जुन ते सप्टेंबर मध्ये पाऊसमान कमी झाले तर कडधान्यांच्या उत्पादनात ४०% पासून ६०% पर्यंत घट येते. म्हणजे अशा तऱ्हेने त्या जमिनी काळ्या कसदार आणि पाणी धारण क्षमता (W.H.C.) जास्त आहे अशा जमिनीत संरक्षीत पाण्यावर स्प्रिंक्लर किंवा ठिबकवर बऱ्यापैकी सधन शेतकरी ही तुरीच्या उत्पन्नात सातत्य ठेवण्याचा प्रयत्न करतो. परंतु असे सधन, दुरदृष्टी व नियोजनबद्ध असे शेतकरी देशामध्ये फक्त १०% आहेत आणि नियतीचा नियम असा आहे की ज्या लोकांकडे पैसा आहे तिकडेच आपोआप पैसा जातो. कारण कारखानदारीत पैसा लावला की त्याचा गुणाकार होतो. त्याच पद्धतीने शेती हा भांडवली खर्च प्रथम करून येणारे उत्पन्न हे निसर्गाच्या भरवश्यावर असल्याने हा थोडा लॉटरीसारखा विषय ठरतो तेव्हा सटोडिया काय करतात हलक्या जमिनी, मराठवाडा तसेच पुर्व विदर्भातील भाग इथे पाऊसमान कमी आहे तेथे तूर डिसेंबर ते १५ जानेवारीपर्यंत काढली जाते. ही तूर व किंवा व दर्जाची असते. त्यामधील ६०% ही ब दर्जाची तर ३०% क दर्जाची मुकण्यावजा असते. यात डाळीचा उतारा हा २० ते ३०% कमी मिळतो आणि ए ग्रेड जी तूर असते ती कसदार जमिनीतील १५ जानेवारी ते १५ फेब्रुवारीपर्यंत येते. ती पश्चिमेकडील विदर्भाचा भाग, पाऊसमान अधिक आहे अशा ठिकाणी तुरीचे पीक हे डवरते. त्याला बहार चांगला येतो. डॉ.बावसकर टेक्नॉंलॉजीने १० ते १२ क्विंटल उतारा घेतल्याच्या खान्देश, विदर्भ, नगरच्या काही भागातील शेतकऱ्यांनी सांगितले आहे. जिथे फुल लागताना व तूर भरताना २ - ३ संरक्षित पाणी शेवटचे १० ते १५ दिवसांच्या अंतराने दिले आणि डॉ.बावसकर टेक्नॉंलॉजी वापरले तर उत्पादनात ४० ते ५० % वाढ होते व ती तूर अ दर्जाची लोखंडाच्या मण्यासारखी वजनदार मिळते. त्यामुळे डाळीचा उतारा ७५ ते ८०% पेक्षा अधिक मिळतो. डॉ.बावसकर टेक्नॉंलॉजी संशोधन केंद्रावर अशा दर्जाची १४८ किलो तूर उत्पादन होऊन त्यापासून १२१ किलो तूर डाळ झाली. (ही तूर लिंबोनीत शेवगा व त्यात आंतरआंतर पीक तूर असे होते.) अशा रितीने ८१ ते ८२% तुरीच्या डाळीचा उतारा मिळाला. अशा रितीने जर शेतकऱ्यांनी डॉ.बावसकर टेक्नॉंलॉजीने तुरीचे उत्पादन घेऊन पंजाबराव कृषी विद्यापीठाने तयार केलेले डाळ तयार करण्याचे मशीन (मिनी डाळ मिल) आणून स्वतः डाळ तयार केली तर तुरीचे मुल्यवर्धन होऊन प्रक्रिया उद्योगासाठी रोजगार मिळेल.

व्यापाऱ्याला कळते कि १५ जानेवारी ते २८ फेब्रुवारी हा खरेदीचा काळ व हाच काळ शेतकऱ्यांचा तंगीचा असतो. व्यापाऱ्यांना चांगली तूर केव्हा, कुठे, कशी मिळते ही त्यांना स्थानिक खरेदीदार, जिल्हा पातळीवरील डाळ करणारे कारखाने असतात. त्यांचे लागेबांधे असतात त्यांच्याकडून माहिती मिळते आणि पहिली खरेदी जी ब किंवा क दर्जाची तूर ५० रु. पासून सुरू झाली तर ती ७० रु. वर थांबते व ही तुरीची डाळ १०० रु./किलो जाते. परंतु १ नंबर या दर्जाची तुरीची खरेदी ही संक्रांतीनंतर आणि फेब्रुवारी अखेर ते मार्चचा पहिला आठवडा या काळात होत असल्याने या अगोदर खरीपातील पिके निट आलेली नसतात. काही ठिकाणी पाऊस चांगला झालेला नसतो. नंतर दिवाळी सण आलेला असतो. बॅंकांचे हप्ते भरायचे असतात. लग्न, शाळांची फी भरायची असते तेव्हा व्यापारी ९० ते १०० रु. किलो सरसकट खरेदी करतात. शेतकरी मात्र पहिल्या निकृष्ट दर्जाच्या ५० ते ७० रु./किलो दरापेक्षा बरा दर मिळाला व रोखीचे पैसे मिळण्यासाठी तो मोठ्या मार्केटमध्ये तुरीचे पैसे लगेच मोकळे करून देतो व अशा रितीने मिल मालक यापासून निर्माण करावयाची डाळ ही ८० ते १०० रु. पर्यंत विक्री करतो. नंतर जसा उन्हाळा वाढतो आणि लग्नसराई येते आणि जगभर जे भारतीय आणि आशियाटीक लोक आहेत यांना ही डाळ आवडते व जगभर १५० ते २०० रु. ने निर्यातीचा दूर मिळतो आणि म्हणून धनाढ्य व्यापाऱ्यांना ५ - १० रु. नी कमी - अधिक करून मोठ्या प्रमाणत खरेदी करून तुरीची डाळ हजारो टन तयार केली जाते व तिची साठवण केली जाते. निर्यातीच्या ऑर्डर ह्या जून मध्येच म्हणजेच (पेरणी होते तेव्हाच) आलेल्या असतात. म्हणजे निर्यातीचे दर वाढले म्हणजे चांगल्या डाळीची १०० रु. दर हे काही काळ म्हणजे सुरुवाती चे (१५ जानेवारी ते १० फेब्रुवारीपर्यंत) ८ - १० दिवस असतात. त्यानंतर ह्या बातम्या वर्तमानपत्रात येऊ लागतात. नंतर १५ दिवसात १२० रु. किलो होऊन एप्रिल - मे मध्ये दर दिवसाला ५ - १० रु. वाढून अशी वाढ १३७ पासून दर वाढले रे वाढले अशी हाकाटी येईपर्यंत ते १४५ - १४७ रु. मध्यम व उच्चमध्यम वर्गीयांसाठी ते स्थिर केले जातात आणि मग ही बातामी पेपरमध्ये येते की, डाळीचे भाव मध्यमवर्गीयांना परवडण्या जोगे नाहीत आणि मग या भावाचा बडगा निघतो.

व्यापारी व सटोडियांनी याच भाव वाढवून १७० रु. वर जातात. मग आपण तुरीची डाळ आयात करण्याचे धोरण आखतो, परंतु हे धोरण सटोडीयांसारखे ६ - ८ महिने अगोदर आखले तर याची खरेदी ही ७० ते ९० रु. किलोने नाफेड व पणन मंडळ आणि अन्नधान्य महामंडळ यांच्या मार्फत जर केली तर ती सुलभ आणि परवडण्यासारखी होऊन त्याचे वितरण फक्त ५ रु./किलोला वाढवून उत्कृष्ट डाळ १०० ते १२० रु. ला देऊन तीच डाळ सरकारला मोठ्या प्रमाणात निर्यात करता येईल व जी डाळ १०० रु. च्या आत माध्यम दर्जाही डाळ सामान्य लोकांना मिळेल म्हणजे तिन्ही चारीही थरातील लोकांना अपेक्षेप्रमाणे सुलभ व सहज उपलब्ध होऊन जनता समाधानी होईल.

डाळीच्या संदर्भात धोरण आखण्याची वेळ, नियोजनाचा दर्जा, समाधानाचा दर्जा हे कनिष्ठ -मध्यम व मध्यम - मध्यम या वर्गामध्ये समाधानाची कसुर दिसून येते. भाव वाढल्यावर त्याची चर्चा चॅनेल व वर्तमान पत्रात आल्यावर सरकारला जाग येते. म्हणजे साप गेल्यावर भुई धोपटल्यासारखे होते. तेव्हा तत्पर्ता, सावधानता, संकटांवर मत करण्याची धमक व पात्रता ही सगळ्यांनी हरणापासून शिकण्याची गरज आहे. संकटांचा वाघ किंवा सिंह जरी सुयोग्य धोरणाच्या (हरणाच्या) मागे लागला तरी हरीण संकटांतून बचाव करून वाघ किंवा सिंहावर धाप टाकण्याची नामुष्की आणतो हे आपण 'नॅशनल जिऑग्रॉफीवर' बऱ्याच वेळा पाहिले आहे. हा खरा आदर्श होय. मानवतेच्या दृष्टीकोनातून जर सुसंगत विचारसरणी, माणुसकी, गरीबांसाठी कंपनतेची भावना याचा विचार जर व्यापारी वर्ग व सटोडियांनी केला तर एरवी दरामध्ये भाव वाढ करून बालाजी किंवा शिर्डीच्या साईबाबांना किंवा अशी श्रद्धास्थाने, देवस्थाने असणाऱ्या देवांना आपल्या नफ्यातील १०% ची भागीदारी देऊन वर्षातून २ वेळा त्याचे दान गुप्त हंडीत टाकणे यात समाधान मानून देव आपल्याला प्रसन्न झाला असा सौदा साधतात आणि तेवढ्यावरच थांबतात. परंतु खरा देव हा नफेखोरांकडून नफ्यात भागीदारी ठेवणारा कोत्या मनासारखा नसतो. कारण ही श्रद्धा स्थाने तेव्हांच निर्माण झाली जेव्हा त्यांनी गरीबांच्या अंत:करणाचा ठाव घेऊन सेवा करून त्यांच्यातच त्यांनी देवत्व पाहिले आणि म्हणून सारे महापुरुष झाले. दैवत झाले. हे जर ओळखले, जाणले व अंगीकारले आणि दरिद्रीनारायणाची सेवा दैवतांना साक्षी ठेवून केली त्यापेक्षा ही Alternate Current (A.C.) देवाला मध्ये घेऊन या पद्धतीने करण्यापेक्षा Direct Current (D.C.) प्रत्येक्ष गरीबाची सेवा या द्वारे केली तर हे श्रद्धास्थान परमेश्वराच्या लिलेने तुम्हाला तो किती लिलया बहाल करतो हे तुम्हाला दृष्टांत, साक्षात्कार व अनुभुती या रुपातून पहावयास मिळेल. म्हणून व्यापाऱ्यांनी प्रवृत्ती बदला म्हणजे जग बदलेल आणि गरीबी हटेल. मिटेल आणि समृद्धी निपजेल आणि मग गौतम बुद्धाला स्वर्गात शांत झोप लागेल व तुम्हालाही शांत झोप लागेल.

भारतातील कडधान्ये लागवड व उत्पादनाचा २०१३ व २०१४ मधील आढावा

तूर

भारतातील तूर उत्पादक राज्यामध्ये क्षेत्र आणि उत्पादनात महाराष्ट्र प्रथम क्रमांकावर आहे. महाराष्ट्रामध्ये २०१३ मध्ये १० लाख ९६ हजार हेक्टर इतके क्षेत्र तुरीखाली होते. तर २०१४ मध्ये १० लाख ३७ हजार हेक्टर इतके क्षेत्र होते. म्हणजेच मागील २०१३ पेक्षा ५% क्षेत्र कमी झाले. उत्तरप्रदेशामध्ये मात्र २०१३ मध्ये ३ लाख ४९ हजार हेक्टर क्षेत्र तूर लागवडीखाली होते. मात्र २०१४ मध्ये ३ लाख २० हजार हेक्टरवरतीच तुरीचे पीक घेतले गेले. म्हणजे २९ हजार हेक्टर क्षेत्र (८% घट) कमी झाले.

उत्पादनाच्या बाबतीत महाराष्ट्रात २०१३ मध्ये प्रती हेक्टर ८२८ किलो होते तर २०१४ मध्ये ५६६ किलो/हेक्टरी उत्पादन मिळाले. त्यामुळे ३२% उत्पादनात घट आली. तसेच उत्तरप्रदेशमध्ये २०१३ मध्ये ६९० किलो/हेक्टरी उत्पादन मिळाले होते. ते २०१४ मध्ये ७३० किलो/हेक्टरी उत्पादन आले. म्हणजेच उत्तरप्रदेशमधील हवामानाची परिस्थिती अनुकूल राहून उत्पादनात ६% वाढ झाली. महाराष्ट्रामध्ये २०१३ मध्ये एकूण उत्पादन ९ लाख ७ हजार टन झाले होते. तर २०१४ मध्ये ५ लाख ८७ हजार टन उत्पादन झाले. म्हणजेच येथील उत्पादनात ३५% घट झाली.

राज्यावर तूर लागवड, हेक्टरी उत्पादन व एकूण उत्पादनाचा आढावा

राज्य   क्षेत्र
००० हेक्टर  
उत्पादकता किलो/हेक्टर   एकूण उत्पादन
००० टन  
२०१३   २०१४   २०१३   २०१४   २०१३   २०१४  
महाराष्ट्र १०९६   १०३७   ८२८   ५६६   ९०७.४९   ५८६.९४  
कर्नाटक ८१८   ७०३   ८५०   ६४०   ६९५.३०   ४४९.९२  
मध्यप्रदेश ५३२   ५२१   ७८०   ८२०   ४१४.९६   ४२७.०१  
आंध्रप्रदेश ४३५   ३७६   ७८०   ६३५   ३३९.३०   २३८.७६  
उत्तरप्रदेश ३४९   ३२०   ६९०   ७३०   २४०.८१   २२३.७२  
इतर ६२४   ६०६   ७२५   ६५०   ४५२.४०  ३९३.९०  
पुर्ण भारत ३८५४   ३५६३   ७९१   ६५४   ३०५०.३   २३३०.२५  


(संदर्भ :Pulses India Annual Meet)

उडीद

उडीदाच्या संदर्भामध्ये भारताचे २०१३ मध्ये २३ लाख ८७ हजार हेक्टर क्षेत्र उडीदाखाली होते. यात महाराष्ट्रातील क्षेत्र ३ लाख ३० हजार हेक्टर होते. मध्यप्रदेशमधील सर्वात जास्त म्हणजे ६ लाख ४० हजार हेक्टर क्षेत्र होते. तर आंध्र व तेलंगणाचे सर्वात कमी ३८ हजार हेक्टर क्षेत्र होते. २०१४ मध्ये मात्र मध्यप्रदेशमध्ये काहीशी वाढ होऊन ती ८ लाख ६२ हजार हेक्टर झाली तर महाराष्ट्रात मात्र घट होऊन २ लाख ५६ हजार हेक्टर क्षेत्र झाले. सर्वात कमी आंध्र - तेलंगणात २९ हजार हेक्टर म्हणजे लागवडीच्या क्षेत्रात २४% घट झाली.

उडीद उत्पादनामध्ये २०१३ मध्ये सगळ्यात जास्त उत्पादन महाराष्ट्रात ५६६ किलो/ हेक्टरी आले. त्यामानाने २०१४ मध्ये प्रतिकूल परिस्थिती असूनही ५४० किलो/हेक्टरी आले. तरी इतर राज्याच्या तुलनेत सर्वात जास्त आले. उत्तरप्रदेशमध्ये मात्र २०१३ मध्ये सर्वात जास्त २ लाख ३० हजार टन उत्पादन झाले आणि त्यामानाने आंध्र आणि तेलंगणा मिळून सर्वात कमी म्हणजे फक्त १६ हजार टन आले. तर महाराष्ट्रा १ लाख ८६ हजार टन आले. २०१४ मध्ये मात्र मध्यप्रदेशने आघाडी घेतली असून ३ लाख ५३ हजार टन आले. त्यामानाने महाराष्ट्रात १ लाख ३८ हजार टन आले.

राज्यावर उडीद लागवड, हेक्टरी उत्पादन व एकूण उत्पादनाचा आढावा

राज्य   क्षेत्र
००० हेक्टर  
उत्पादकता किलो/हेक्टर   एकूण उत्पादन
००० टन  
२०१३   २०१४   २०१३   २०१४   २०१३   २०१४  
मध्यप्रदेश ६४०   ८६२  २७५   ४१०   १७६   ३५३.१४  
उत्तरप्रदेश ५७७   ५६१  ४००   ३६०   २३०.८०  २०१.९६  
महाराष्ट्र ३३०   २५६  ५६६   ५४०  १८६.७८  १३८.२४  
राजस्थान १५७   १७९   ४५०   ४००   ७०.६५   ७१.६० 
कर्नाटक ८४   ६०   ४५०   ४२५   ३७.८०  २५.५०  
आंध्र व तेलंगण ३८   २९   ४२५   ४००  १६.१५  ११.३० 
इतर ५६१   ५५३  ४०८   ४०३   २२८.८०  २२२.९०  
पुर्ण भारत २३८७   २५००   ३९७   ४१०  ९४६.९८  १०२५.२२  


(संदर्भ :Pulses India Annual Meet)

मूग

मूग लागवडीच्या बाबतीत राजस्थान राज्य सर्वात अग्रेसर असून २०१३ मध्ये ९ लाख २६ हजार हेक्टर क्षेत्रावर लागवड होती. तर तीच २०१४ मध्ये ८ लाख ५० हजार हेक्टर होती. महाराष्ट्र राज्य क्षेत्रामध्ये दुसऱ्या स्थानी असून २०१३ मध्ये ४ लाख ४८ हजार हेक्टर क्षेत्र होते. तर २०१४ मध्ये प्रतिकूल हवामानामुळे ३ लाख १९ हजर हेक्टर क्षेत्र होते. म्हणजे क्षेत्रामध्ये २९% घट झाली. सर्वात कमी क्षेत्र उत्तरप्रदेशमधील असून ते २०१३ मध्ये ७५ हजार हेक्टर क्षेत्र होते. तर २०१४ मध्ये ६४ हजार हेक्टर क्षेत्रावर झाली. म्हणजे येथेही १५% घटच झाली.

२०१३ मध्ये सर्वात जास्त मूग उत्पादन महाराष्ट्रात ६०० किलो/हेक्टरी आले. २०१४ मध्ये मात्र थोडे कमी होऊन ५५० किलो/हेक्टरी आले. तर २०१३ मध्ये सर्वात कमी मध्यप्रदेशचे ३०० किलो/हेक्टरी झाले असून २०१४ मध्ये त्यात वाढ होऊन ४३५ किलो/हेक्टरी झाले. तर उत्तरप्रदेशमध्ये २०१४ मध्ये सर्वात कमी ४०० किलो/हेक्टरी झाले.

एकूण मूग उत्पादनामध्ये राजस्थानचा पहिला क्रमांक असून २०१३ मध्ये ४ लाख ८६ हजार टन एवढे उत्पादन झाले तर २०१४ मध्ये त्यामध्ये घट होऊन ३ लाख ६१ हजार टन उत्पादन झाले. म्हणजे २६% उत्पादनात घट झाली. मुगाच्या उत्पादनात महाराष्ट्र दुसऱ्या स्थानी असून २०१३ मध्ये २ लाख ६८ हजार टन उत्पादन झाले असून २०१४ मध्ये मात्र हवामानातील बदलामुळे उत्पादनात घट होऊन १ लाख ७५ हजार टन एवढे मूग उत्पादन झाले. मुगाचे २०१३ मध्ये सर्वात कमी उत्पादन मध्यप्रदेशमध्ये झाले असून ते ३३ हजार टन एवढे होते तर २०१४ मध्ये हवामान अनुकूल असल्याने त्यात वाढ होऊन ७० हजार टन उत्पादन झाले. २०१४ मध्ये उत्तरप्रदेश सर्वात कमी असून तेथे २५ हजार टन एवढे झाले आहे. तेच २०१३ मध्ये ३३.७५ हजार टन एवढे उत्पादन झाले होते.

राज्यवार मूग लागवड, हेक्टरी उत्पादन व एकूण उत्पादनाचा आढावा

राज्य   क्षेत्र
००० हेक्टर  
उत्पादकता किलो/हेक्टर   एकूण उत्पादन
००० टन  
२०१३   २०१४   २०१३   २०१४   २०१३   २०१४  
राजस्थान ९२३   ८५०  ५२५   ४२५   ४८६.१५   ३६१.२५  
महाराष्ट्र ४८८   ३१९   ६००   ५५०   २६८.८०   १७५.४५  
कर्नाटक २९८   २४४   ५५०   ४७५   १६३.९०   ११५.९०  
मध्यप्रदेश ११२   १६३   ३००   ४३५   ३३.६०   ७०.९१  
आंध्र व तेलंगणा १४१   ९०   ५००   ४५०   ७०.५०   ४०.५०  
उत्तरप्रदेश ७५   ६४   ४५०  ४००  ३३.७५   २५.६०  
इतर ४००   ३५५  ४१५   ३६७   १६६.१३  १३०.१३  
पुर्ण भारत २४००   २०८५  ५१०   ४४१  १२२२.८३  ९१९.७३  


(संदर्भ :Pulses India Annual Meet)

हरभरा

हरभऱ्याच्या लागवडीमध्ये मध्यप्रदेश आघाडीवर असून २०१४ मध्ये ३३ लाख ६० हजार हेक्टर क्षेत्रावर हरभऱ्याची लागवड होती. मात्र २०१५ मध्ये यात घट येऊन २९ लाख २५ हजार हेक्टर क्षेत्र हरभरा लागवडीखाली होते. महाराष्ट्र राज्य हरभरा लागवडीमध्ये राजस्थानच्या थोडे खालोखाल असून देशात तिसऱ्या क्रमांकावर आहे. २०१४ मध्ये महाराष्ट्रात हरभऱ्याखाली १६ लाख ५० हजार हेक्टर तर राजस्थानचे १६ लाख ७५ हजार हेक्टर होते. २०१५ मध्ये मात्र या दोन्ही राज्यातील लागवडीच्या क्षेत्रात १५% घट होऊन महाराष्ट्रात १४ लाख हेक्टर तर राजस्थानात १४ लाख २० हजार क्षेत्र हरभरा लागवडीखाली होते. सर्वात कमी क्षेत्र आंध्रप्रदेशचे असून ते २०१४ मध्ये ५ लाख ८० हजार हेक्टर तर २०१५ मध्ये ४ लाख ७० हजार क्षेत्र हरभरा लागवडीखाली होते.

डाळवर्गीय (कडधान्यांचे) उत्पादन वाढण्यासाठी उपाय

१९६४-६५ साली देशाची लोकसंख्या ४७.४ कोटी होती तेव्हा कडधान्याचे उत्पादन १ कोटी २४ लाख २० हजार टन एवढे होते व आता देशाची लोकसंख्या १२६ कोटी असून ३ कोटी २० लाख टन कडधान्याची गरज आहे. परंतु प्रत्यक्षात १ कोटी ८५ लाख टन उत्पादन होते. याचे कारण असे की, बऱ्याच अंशी ६० च्या दशकापर्यंत शेतकऱ्यांनी लागवड धान्यपिकांवर होती आणि नंतर फळबागांना जेव्हा सरकराने जिवदान दिले तेव्हा डाळी व तेलबिया पिकांखालील क्षेत्र घटले व त्यामुळे ही संभाव्य तूट झाली.

पुढे १९८० नंतर फळबागांच्या व्यापारी पिकास अनुदान, सरकारचा आधार (Support) मिळाल्याने द्राक्ष, डाळींब, संत्री, मोसंबी, केळी या पिकाखालील क्षेत्र, उत्पादन व उत्पन्न वाढले आणि त्यामुळे सरकार व शेतकऱ्यांचे या डाळ व प्रथिनयुक्त पदार्थाकडे दुर्लक्ष झाले. त्यामुळे ही तूट आपल्याला सहन करावी लागत आहे.

कोरडवाहू पिकांवर व डाळवर्गीय, तृणधान्य, तेलबिया पिकांवर हैद्राबाद येथील इक्रीसॅट संस्थेने (ICRISAT) फार मोठे काम गेल्या ३० - ३५ वर्षात केले. डाळीचे उत्पादन झपाट्याने वाढवायचे असेल तर खालील उपाय करणे गरजेचे आहेत. १) प्रथम सर्व डाळवर्गीय पिके ही ठिबक व तृषार सिंचनावर आणली पाहिजेत.

२) दुसरे याला रासायनिक खतापेक्षा संद्रिय खतांचा (कल्पतरू, शेणखत, गांडूळखत, हिरवळीचे खतांचा) परिणाम चांगला होत असल्याने जमिनीचा पोत सुधारतो व मुलताच यांच्या मुळांमध्ये जैविक नंतर स्थिरीकरणाची क्षमता असल्याने व हे कार्य अजून वेगाने करण्याचे काम डॉ.बावसकर टेक्नॉंलॉजीचे जर्मिनेटर व सप्तामृत करत असल्यामुळे उत्पन्न आणि दर्जामध्ये भरीव वाढ होते व दुष्काळावर मत करता येते असे अनेक शेतकऱ्यांनी देशभर अनुभवले आहे. म्हणून भौतिक सुपिकतेबरोबर जैविक सुपिकता (जैविक नत्र) मुळांवरील गाठींमुळे वाढल्याने रासायनिक नत्र खताचे प्रमाण नगण्य होते व जमीन खराब न होता ती खरी सुपीक व पर्यावरण समृद्ध होते. आणि ही पिके तृणधान्याबरोबर अथवा मुख्य पिकाबरोबर मिश्रपिके अथवा आंतरपिके घेऊन मोठ्या प्रमाणात यशस्वी होत असल्याने देशभर शेतकरीवर्गाने या डाळवर्गीय पिकांच्या उत्पादनाकडे सुरुवातीपासूनच जून ते सप्टेंबर व वैशाखी मुगाच्या काळात लक्ष देणे गरजेचे आहे. कारण या पिकांचा काळ हा ४५ दिवसापासून १२० ते १४५ दिवसाचा असून पीक वाढीला व उत्पादन, दर्जा वाढीला डॉ.बावसकर टेक्नॉंलॉजीचे व कल्पतरूचे योगदान हे फार अर्थपूर्ण, किफायतशीर व उपयुक्त ठरत आहे. म्हणजे असे केल्याने देशाची हल्लीची उत्पादकता तुरीसारख्या पिकामध्ये रोपे तयार करून मग लागवड केली आणि उडीद, मूग व हरभरा या अत्यावश्यक पिकांना प्राधान्यांनी डॉ.बावसकर टेक्नॉंलॉजीचा वापर केला तर अनुकूल परिस्थितीत जवळ - जवळ दुप्पट व प्रतिकूल परिस्थितीत दीडपट उत्पादन होते असे अनेक शेतकऱ्यांनी अनुभवले आहे. इतर फळबागा, भाजीपाला, ऊस पिकांमध्ये ही कडधान्ये मिश्रपीक किंवा आंतरपीक (कापूस + तूर व सोयाबीन + तूर) म्हणून ठिबक किंवा तृषारवर घेतल्यास डाळीचा तुटवडा होणार नाही आणि देश निर्यातक्षम उंबरठ्यावर येऊन पोहचेल आणि ५ वर्षांमध्ये एखादे वर्ष हे अति संवेदनशील (हवामानाच्या बाबतीत) असले तरीही ठिबक व तुषार किंवा फुलोरा व शेंगा भरतानाचे संरक्षित पाणी देऊन उत्पादनातील घट सावरण्यास मदत होईल व अशारितीने देश कडधान्याच्या बाबतीत स्वावलंबी होईल आणि या कडधान्याच्या आयातीवर जो दरवर्षी २५ हजार कोटी रूपये परकीय चलन खर्च होतात ते वाचून हा पैसा शाश्वत विकासाकडे वळविता येईल. हे करण्याकरीता हवी जिद्द, सुयोग्य नियोजन व त्याची काटेकोर अंमल बजावणी. या आंतरराष्ट्रीय डाळीच्या वर्षात प्रत्येक भारतीयाने विश्वासपुर्वक 'पण' केला पाहिजे की आपण आपल्या देशाची कडधान्याची गरज स्वयंपुर्णतेने पुर्ण करू शकू. अशी गोष्ट प्रत्येक पिकात आपणास करता येईल. यासाठी आपल्याकडील निसर्ग, बुद्धीसंपदा, चिकाटी, परिस्थितीला सामोरे जाण्याची तयारी असल्याने हे १००% शक्य आहे. यामुळे साऱ्या देशामध्ये समृद्धी होईल आणि त्यामुळे भ्रष्टाचाराची प्रवृत्ती नष्ट होईल व खऱ्या अर्थाने 'मेक इन इंडिया होईल' !

Related Articles
more...