देशी शुद्ध बिजापोटी, फळे रसाळ गोमटी

प्रा. डॉ. वि.सु. बावसकर

भारतीय शेतीला ४ - ५ हजार वर्षाचा जुना इतिहास आहे. ती जरी पारंपारीक असली तरी त्याकाळच्या चालीरिती, ढोबळ आडाखे जसे बुलढाणा जिल्हातील घट मांडणी ही पद्धत ४०० वर्षापासून चालत आली असून त्यादृष्टीने नोंदविलेले आडाखे हे आजही खरे ठरत आहेत. अशा पारंपारिक आडाख्यांवर ही भारतातील शेती यशस्वी होत आली आहे. असा हा भारतीय शेतीचा आश्वासात्मक इतिहास आहे.

स्वातंत्र्यापुर्वी लोकसंख्या ही मर्यादीत होती. स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर लोकसंख्या झपाट्याने वाढली, परावलंबीत्व वाढले. लोकसंख्या वाढीकडे दुर्लक्ष करून दलाली मार्गाने धान्य कसे आयात करता येईल यावर भर दिला गेला आणि त्याकाळी यलोमिलोच्या ज्वारीचे चोरट्या पावलाने नव्हे खुलेआम आगमन झाले. स्वातंत्र्यानंतर ६० ते ७० च्या दशकामध्ये जी लोकसंख्या ५० ते ६० कोटी होती त्यासाठी निसर्गाच्या पावसावर अवलंबून असणाऱ्या शेतीतून होणारा अन्नपुरवठा कमी पडू लागला.

पुर्वी पाऊस वेळेवर पडत होता. मृगात (७ जून ते २२ जून) ७५% पेरणी पुर्ण होत असे व क्वचित राहिलेली आर्द्रात (२२ जून ते ४ जुलै) पेरणी होत असे. तेव्हा कापूस हे एकमेव देशाचे नगदी पीक होते. ऊस हा खाण्यापुरताच पिकत होता. उसाची साखर होते हे फार उशीरा माहीत झाले. साखर त्याकाळी भारतात आयात होत असे. १९२० साली चहा हा देशाला माहीत नव्हता. लोकांनी चहा प्यावा म्हणून साखर खरेदीस आलेल्या लोकांना किराणा दुकानदार १ आण्याची साखर ओंजळीत देताना साखरेवर १ चिमुटभर चहाची बुकणी फुकट टाकून देत असे. जेणे करून त्या साखरेचा चहासाठीच वापर व्हावा हा उद्देश ब्रिटीशांचा होता. अशा रितीने भारतीयांना चहाचा ओनामा कळला. तेव्हा भारतातून कच्चा चहा निर्यात होत असे व त्यावर प्रक्रिया करून तो भारतात येत असे. स्वातंत्र्यानंतरही चहा ९ ते १० रु./शेर होता. एवढी स्वस्ताई स्वातंत्र्यानंतरही सुरुवातीला होती. तेव्हा मर्यादीत स्वरूपात कडधान्य, तृणधान्य, गळीतधान्य पिकविले जात असत. कापड लंडनहून आयात होत असे. तेव्हा जाडे भरडे कापड देशात तयार होत असे. पारंपरिक बियाणे पिढ्यानंपिढ्या वापरले जाते असे. तेव्हा गोमुत्रासह शेणखत फक्त वापरले जात असे. कंपोस्ट माहीत नव्हते. सरकी, शेंगदाणा पेंड जनावरांसाठी होती. खत म्हणून नव्हे. नुसत्या नैसर्गिक सुपिकतेवर सर्व प्रकारचे देशी वाण हे घेतले जाऊन ते कीड - रोगालाही बळी पडत नसत. त्यामुळे उत्पादन खर्च व निविष्ठांवरील खर्च मर्यादित असे. खरिपाचा पाऊस मुबलक, वेळेवर व त्याची विस्तृतता जणू काही घड्याळाच्या काट्यासारखी शिस्तबद्ध, योजनाबद्ध, नियोजनबद्ध असल्याने पाणी मुरण्याचे प्रमाणे हे पिकाच्या वाढीला अनुकूल ठरत असे. त्यामुळे पिकाला वरून पाणी देण्याच्या आधुनिक मार्गाची गरज भासली नाही.

खरीपात एकदल वा द्विदल अथवा कडधान्य उडीद, मूग, चवळी, मटकी, हुलगा, भुईमुगातील कारळा (खुरासणी) ही पिके घेतल्यानंतर रब्बीत गहू, हरभरा, रब्बी ज्वारी, करडई ही पिके घेतली जात असत. त्याकाळी बाजरी, सुर्यफुल माहीत नव्हते. १९२० च्या काळात ज्वारी ऐसपुरी, दगडी, गुडघी या जाती जून ते सप्टेंबर या काळात घेतल्या जात असत. त्याकाळी उगवणीसाठी मृगातला पाऊस, त्यानंतर वाढीसाठी योग्य पाऊस आणि कणीस भरण्यासाठी चांगला पाऊस हा त्या - त्या अवस्थेत पडत असल्याने अशी ज्वारी दिवाळीपर्यंत काढणीस येत असे. ४५ दिवसात मूग काढणीस येत असत. तूर, उडीद १२० दिवसात, ज्वारी १३५ दिवसात येत असे. ही कडधान्ये नुसती मीठ टाकून शिजविली तरी ती अतिशय रुचकर व चविष्ट लागत असत. त्याला मालमसाल्याची गरज भासत नसे.

स्वातंत्र्यपुर्व काळात रासायनिक सुपिकता निर्माण करण्यासाठी रासायनिक खते (नत्र, स्फुरद, पालाश) देण्याची गरज भासली नाही. त्याकाळी दुष्काळ माहीत नव्हता. तो फक्त १९०५ साली बंगालमध्ये पडला. जेव्हा लॉर्ड कर्झनने पुर्व बंगाल व पश्चिम बंगालची फाळणी केली त्यावेळचा तोच एक दुष्काळ लोकांना माहीत होता. त्याकाळी लोकसंख्या ५ ते १० कोटी होती. सोनं २ ते १० रुपये तोळा होते. इतकी स्वस्ताई होती. ज्यावेळेस ३४० राज्य स्वतंत्र होती तेव्हा त्या - त्या राज्यातील राजांनी स्वतःच्या नावाची चांदीची व तांब्याची जाड नाणी प्रचलित केली होती, पण ज्यावेळी ब्रिटिशांनी अतिक्रमण केले तेव्हा त्यांनी राज्य खालसा केली व त्यांना मांडलीक बनवले आणि ब्रिटीश इंडियासाठी व्हॅक्टोरिया राणीच्या नावाने संबंध देशासाठी चांदीची व तांब्याची जाड नाणी प्रचलित केली आणि त्यामुळे भारत हा एकसंघ 'ब्रिटीश इंडिया' झाला.

भारतीय बियाणे हे पारंपरिक पद्धतीने सर्व नैसर्गिक कसोटीवर उतरल्याने त्याला रोग - कीड शिवत नसे. त्याला रासायनिक खताची गरज भासत नसे. उतपन्न व गरज (मागणी) कमी होती. त्यामुळे उन्नत शेती करावी अशी वैज्ञानिकांना आणि शेतकऱ्यांना गरज भासली नाही. उन्नत शेती याचा अर्थ असा की, बाहेरून खते देऊन पिकाचे कृत्रीम पोषण करणे हे होय. हे जनतेच्या १९६५ साली लक्षात आले. लोकसंख्या ही भुमितीच्या वेगाने वाढली. ज्यावेळेस अनुकूल हवामान देशाला मिळाले तेव्हा अन्नधान्य गुणाकाराच्या रूपाने वाढले. परंतु जेव्हा - जेव्हा दुष्काळ पडला तेव्हा ते भागाकाराने कमी झाले. तसेच लोकसंख्या वाढीचा वेग वेगाने वाढला व या देशाच्या माथी 'आयात' हा शब्द येऊन देश कर्जबाजारी झाला.

म्हणण्याचा अर्थ असा जो स्वातंत्र्यानंतरच्या ७० वर्षात शहरी विकास झाला तो डामडौलच झाला. सामाजिक, कौटुंबीक व आरोग्याच्या समस्या प्रचंड प्रमाणात वाढल्या. गरजा वाढल्या, संकटं वाढली, समस्या वाढली, त्यामुळे खर्च वाढले. त्याप्रमाणता उत्पन्नाचे स्रोत वाढले नाहीत. जर गरजा मर्यादित ठेवल्या तर उत्पन्न व खर्चाची तोंड मिळवणी होते. शिक्षण संस्था वाढल्या पण शिक्षणही महाग झाले. शिवाय त्याचा दर्जाही घसरला.

आता ज्याप्रमाणे फॅशनची पुनरावृत्ती होते, त्याप्रमाणे पारंपारिक, नैसर्गिक, सेंद्रिय शेतीला ऊर्जीतावस्था निर्माण झाली आहे व त्या दृष्टीने मानवाची वाटचाल सुरू आहे. कारण आधुनिक सुखसुविधा ह्या महागड्या, वेळ वाचवणाऱ्या पण ओरोग्य बिघडवणाऱ्या अशा निर्माण झाल्या आणि सुखाचा जीव मानवाने दुःखात टाकला. पर्यावरण संतुलन बिघडले. निसर्ग कोपला. उन्नत परदेशी बियाण्याने उत्पादन वाढले पण ते उत्पादन निकृष्ट दर्जाचे, कीड रोगास बळी पडणारे, आरोग्यास घातक ठरले. म्हणून शेतकऱ्यांनी १०० ते २०० वर्षापासून पारंपारिक पद्धतीने जपून ठेवलेले बियाणे पेरून त्याची वृद्धी केली तर ते जास्त उपयुक्त, उपकारक, आरोग्यवर्धक आणि माफक, कमी खर्चात, घरचे बियाणे डोळ्यासमोर खात्रीशीर निर्माण झाल्याने सर्वपरीने त्याचा लाभ भारतीय शेतकऱ्याला मिळत राहील. शेतकऱ्यांचा हक्क संरक्षणासाठी ज्या सुचना लोकसभेने मागवल्या त्यासाठी आम्ही केलेल्या सुचनांचा सहानुभुतीपुर्वक विचार करून ते हक्क संरक्षण बिल १२३/१९९९ लोकसभेत पास केले. शेती मालाच्या उत्पादन खर्चामध्ये ५०% वाढ धरून शेतकऱ्याच्या शेतीमालाला हमी भाव द्यावा असे श्री. टी. एन. शेषन यांना सर्वप्रथम आम्ही ४० वर्षापूर्वी सुचविले होते. ते देशाच्या नियोजनकर्त्यांनी आता स्विकारले आहे.

आपण आता कपाशीच्या वाटचालीचा आढावा घेऊ

कापूस लागवड त्या वाणांचा कालावधी लक्षात घेऊनच त्यांची निवड कारवी. सर्व वाण बी. टी. १ व २ या प्रकारात आहेत. कपाशीचे सरळ वाण जो उन्नत कपाशीचा देशी वाण आहे उदा. (जरीला व बोरी) विभागवार किंवा राज्यवार याला जिवाणु किंवा बॅसिलस थिरुजिअनसिस किंवा अजून उन्नत बॅक्टेरीया सरळ वाणात घालून तो विकसीत करावा. सरकारने कृषी विद्यापिठांना या बियाण्यांचे संशोधन करण्यासाठी अवाहन करावे. हे न्यूक्लिअस (Nucleus) किंवा ब्रिडर्स सिड हे एकदाच दर ५ - १० वर्षाने शेतकऱ्यांना त्यांचे स्वतःच्या बिजनिर्मितीसाठी योग्य भावात विकत द्यावे. म्हणजे ते १० वर्ष सतत वापरता येईल. हा संशोधीत वाण शेतकऱ्यांना उपलब्ध झाल्यास, त्यांचा दरवर्षी बियाणे विकत घेण्यासाठीचा खर्च वाचेल. त्यामुळे सरकारला उत्पादनाचा स्रोत मिळेल व शेतकऱ्यांना बियांच्या दर्जाची हमी मिळेल. या उत्पनाच्या स्रोतातून कृषी संशोधन व विकास या कामासाठी मोठा निधी उपलब्ध होईल. हा फंड उपलब्ध झाल्यामुळे दर्जेदार संशोधन होईल. सध्या जोपर्यंत संशोधित बियाणे उपलब्ध होत नाहीत तोपर्यंत बी.टी. बियाणे वापरावे लागेल. तरी हे शेतकऱ्यांच्या ऐच्छिकतेवर ठेवावे व ताबडतोब हा सुचविलेला पर्याय सर्व कृषी विद्यापिठांनी व भारतीय कृषी अनुसंधान संस्था, सर्व संलग्न संशोधन संस्थांनी याची ऑल इंडिया ट्रायलमध्ये (३ वर्षामध्ये) पुर्तता करून वर उल्लेख केल्याप्रमाणे देशी शुद्ध वाण जपावा.

एरवी बीज उत्पादक कंपन्यांमार्फत वेळेवर चांगल्या बियाण्यांचा पुरवठा न झाल्यामुळे शेतकरी हतबल होतो. सरकार कोंडीत सापडते. मोठ -मोठ्या बीज कंपन्यांना अंदाज येत नाही. त्यामुळे ऐनवेळी बाजारात उपलब्ध असलेले थातूर मातूर बी शेतकरी वापरतात व त्यामुळे उत्पादनामध्ये घट येते व दर्जाही खालावतो. डॉ.बावसकर टेक्नॉलॉजीचे आधुनिक तंत्रज्ञान वापरल्याने उत्पादनात नुसती वाढच होत नाही तर त्याचा दर्जा सुधारून ते उन्नत बियाणे निर्माण होते. अशा उन्नत बियाणांपासून उत्पादनाचा दर्जा सुधारतो.

आता हाच ठेवा पारंपारिक, सेंद्रिय पद्धतीने आणि आधुनिकतेने जपणे, वृद्धींगत करणे, विकसीत करणे, कमीत कमी किटकनाशके व रासायनिक खतांचा वापर करून अन्नधान्य, कडधान्य, गळीतधान्य, फुले, फळे ही विषमुक्त निर्माण करून आखिल मानव जातील आरोग्यवर्धक विषमुक्त अन्नधान्य नव्हे तर नुसते कापड आणि रोग्यांसाठी लागणारी औषधे न देता जिवनसत्व व अन्नद्रव्ययुक्त अन्नधान्य मिळून सुद्दढ आरोग्याचा मंत्र रोगमुक्त भारत, विषमुक्त भारत हीच खरी देशाला विज्ञानाची देणगी ठरेल, असा दृढ आत्मविश्वास नव्हे तर कार्यसिद्धीकडे वाटचाल चालू आहे.

Related Articles
more...