कांदा, कडधान्ये व तेलबिया उत्पादन, खरेदी - विक्रीचे नियोजन

प्रा. डॉ. वि.सु. बावसकर

चटणी भाकरी, झुणका भाकरी किंवा पिठलं भाकरी या बरोबर कांदा हा अविभाज्य घटक आहे आणि गरीबांपासून तो श्रीमतापर्यंत पाक कृतीत शाकाहार व मांसाहारामध्ये त्याला महत्वाचे स्थान आहे. जेव्हा कांदा हा ३० - ४० वर्षापूर्वी ८ आणे, १ ते १।। रू./किलो होता तेव्हा तो गरीबांचा, सर्वसामान्यांचा जिवलग होता. आताच्या सलग ३ वर्षाच्या दुष्काळी परिस्थिती व यंदाचे ३ महिने दिलेल्या पावसाच्या उघडीपीने एन - ५३ (हळवा) व डंगरा कांदा याच्या लागवडीत जवळ - जवळ ९०% कपात झाली, लागवड झालीच नाही. त्यामुळे गेल्यावर्षी ज्यांच्याकडे पाण्याची सोय व उपलब्धता होती त्यांनी गरवा कांदा (४ महिन्यात) येणारा लावून पैशाच्या चणचणीमुळे त्यांनी लगेच मर्कटाला आणला. साधारण डिसेंबर ते मार्च या काळात कांद्याचे भाव ८ - १२ पासून १६ रू. पर्यंत वाढले.

आता एक सामान्य गोष्ट अशी आहे की, १५ ऑक्टोबर ते १५ डिसेंबरपर्यंत दक्षिण भारतात कोईमतूर, तिरूअनंतपूरम, म्हैसूर, चेन्नई म्हणजे कर्नाटक, केरळ, तामिळनाडू, आंध्र या राज्यांत कांद्याचे भाव तेजीत असतात. तेव्हा मागच्या वर्षीचा साठवणूकीतील कांदा दलाल लोक बाहेर काढतात. त्याचा भाव १६ ते २० रू. होतो. यंदाच्या वर्षी परिस्थिती विचित्र झाली. ९० दिवस पाऊसकाळ नसल्यामुळे खरीप वाया गेला आणि रब्बीचा कांदा यामध्ये लागवडीला सुरुवात देखील नाही. अशा अवस्थेमध्ये गेल्यावर्षी जो गरवा कांदा निघाला तो सालाबादप्रमाणे दलालांनी ८ ते १६ - २० रू. ने घेऊन संगमनेर, लासलगाव, चाकण, लोणंद व तत्सम आगर असणाऱ्या भागात शेकडो पोती साठविला आणी ऐन वेळेस कांद्याच्या मागणीपेक्षा १०% हि उपलब्धता न झाल्याने २० रू. चा कांदा ८० रू. पर्यंत वाढत गेला. त्यामुळे कृत्रिमरित्या टंचाई करून कांदा व्यापाऱ्यांनी २ महिन्याच्या या काळात सामान्य माणसांकडून ८ हजार कोटी लुबाडले.

ही परिस्थिती दरवर्षी कमी - अधिक फरकाने येते. परंतु दरवर्षी येणारा पावसाळा हा ४० ते ५० % ते ७५% होणार असा अंदाज धरून याची खरेदी जेव्हा गरवा कांदा दिवाळी - डिसेंबरमध्ये मार्केटला येतो तेव्हा शेतकऱ्यांकडून ८ ते १२ रू. ने दलाल खरेदी करतात तेव्हा एफसीआय, नाफेड, फेडरेशन, राज्य सरकारने व भारत सरकारने हा कांदा दलालांकडून खरेदी न करता थेट शेतकऱ्यांकडून २ रू. जादा भावाने खरेदी करून त्याच्या साठवणूकीसाठी हवेशीर मोठ्या कांद्याच्या चाळी उभारून तेथे साठवून त्याची हेरा - फेरी होणार नाही याची दक्षता घेऊन हा कांदा सामान्य माणसांना गावातील रेशनिंग दुकानावर रास्त भावाने दुरची वाहतूक वाचवून ज्या भागात कांदा साठवला आहे. त्याच भागात विकला गेला म्हणजे वाहतूक खर्च वाचेल. यामध्ये ३ फायदे होतील, शेतकऱ्यांना चांगला भाव मिळेल, दलाल याचा काळा बाजार करणार नाही व सामान्यांना गावोगावी रेशनिंग दुकानातून समान भावात कांदा मिळाल्याने त्यांना कांदा रडवणार नाही व सरकरची उलथापालथ होणार नाही. त्यामुळे त्याचा विषय होणार नाही व राजकारण्यांचे फारणार नाही.

कांद्याचे शॉर्टेज का झाले? पावसाचे दुर्भिक्ष तसेच निविष्ठा, कांदा बियाचे दर व लागवड, आंतरमशागत, काढणी यासाठी लागणाऱ्या मजुरांची समस्या यामुळे कांदा पीक घेणे शेतकऱ्यांना परवडेनासे झाले. ज्याप्रमाणे कापूस शेतीमध्ये निंदणी व वेचणी यामध्ये मजुरांकडून शेतकरी फार भरडला जाते. (त्यामानाने द्राक्ष शेतीमध्ये शेतकरी नियोजनबद्ध असल्याने गावोगावचे कुशल कामगार छाटणीच्या कामासाठी आणून गावाच्या लोकांना प्रशिक्षित करतात. त्यामुळे ही समस्या येत नाही.) यामुळे कांद्याचे पाणी व त्याखालील जमीन ऊस शेतीकडे वळविण्यात आले. कारण ऊस शेती ही पाणी आणि रासायनिक खते दिली की उसाचे उत्पन्न येते असा एक गोड गैरसमज झाला. त्यामुळे ऊसाने जमिनी खराब झाल्या. ऊस शेती, गूळ आणि साखर धंद्याचे गणित चुकल्याने उसाला भाव मिळेनासे झाले. त्यामुळे शेतकऱ्याची अवस्था आगीतून उठून फफूट्यात पडल्यासारखी झाली.

उसाखालील क्षेत्र कमी करून पट्टा पद्धत अवलंबून उसाला ठिबकचा अवलंब करून पट्ट्यामध्ये ठिबक किंवा तुषार सिंचनावर कांदा, तत्सम ३० ते ४० दिवसात येणारी पिके, डाळवर्गीय कडधान्य, तेलबिया पिकांचे कालबद्ध नियोजन करावे. म्हणजे पट्ट्यामुळे उसाचे उत्पन्न वाढेल. तेवढ्याच पाण्यावर पट्ट्यातील पिके चांगली येतील. त्यामुळे शेतकऱ्याला उसात होणारे नुकसान कांदा व तत्सम पिकांतून भरून निघेल. हा कांदा दलालाला न विकता थेट सरकारने घेतला व तो सामान्यांना सरकारमार्फत रेशनिंग दुकानातून विकला तर कांद्याच्या भावात अनावश्यक वाढ होणार नाही.

कडधान्ये व डाळींचे नियोजन

कडधान्य व डाळी हा शाकाहारी लोकांना प्रथिनांचा फार मोठा श्रोत आहे. मांसाहारातून जरी प्रथिने मिळत असली तरी तो महाग असल्याने तसेच धार्मिक भावना यामुळे मांसाहार टाळला जातो. तेव्हा डाळींची आवश्यकता प्रेत्येक घरी असतेच, परंतु यंदाचीच परिस्थिती नव्हे तर जेव्हापासून ऊस शेती फोफावली तेव्हापासून सर्वसामान्यांच्या जमिनी व पाणी यावर ऊस शेतीने अतिक्रमण केले. त्यामुळे कडधान्याचे क्षेत्र निम्म्याहून कमी झाले. तसेच ४० वर्षापूर्वी भुईमुगाखाली ६० ते ७० टक्के क्षेत्र होते, तेव्हा भुईमुगाचे तेल हे ८ ते १५ - २० रू./लिटर होते. परंतु याचेही क्षेत्र घटत जाऊन १० ते २० टक्क्यावर आले. पावसाचे अनिश्चिततेने हे क्षेत्र अजून फारच घटले व त्याची जागा आयात केलेल्या पामतेलाने घेतली. नंतर सोयाबीनच्या तेलाने फार मोठा दिलासा दिला. कारण सोयाबीन हे नुसते प्रथिने देणारे पीक नसून तितक्याच ताकतीचे उपयुक्त तेल देणारे, ज्यामध्ये कोलेस्ट्रॉल कमी करणारे लिनोलीक व लिनोलीनीक अॅसीड ह्या अनसॅच्युरेटेड फॅटचे प्रमाण अधिक असते. करडई तेलाचे जसे हृदय विकारासाठी महत्त्व लक्षात आल्यावर याचेही भाव गावरान तुपासारखे झाले. याची जागा या सोयाबीन पिकाने घेतली आणि करडई पीक वर्षातून एक वेळ येते त्याजागी हे सोयाबीन पीक २ वेळा घेता येऊ लागले. तशी अवस्था काहीकाळ करडई किंवा सुर्यफुलासारख्या खादाड पिकाने घेतली तरी त्याची जागा सोयाबीनसारखी घेता आली नाही. म्हणून सोयाबीन हे गोल्डन पीक म्हणून घेण्यात येवून याचा स्विकार करण्यात आला.

ऊसाखालील क्षेत्र वाढल्यामुळे आणि मोसमी पावसाने दगा फटका दिल्याने खरीप आणि रब्बी तेलाचे उत्पादन घटले आणि ज्या पद्धतीने कांद्यामध्ये व्यापारी गलेलठ्ठ श्रीमंत झाले तीच अवस्था डाळी, कडधान्य व तेलबियात झाली. कडधान्य करताना ज्यापद्धतीने आम्ही वर कांद्याची खरेदी - विक्री सुचविली तशी श्रावणामध्ये मराठवाडा, विदर्भ, छत्तीसगडमध्ये विशेषकरून राजस्थानमध्ये मुगाचे व उडीदाचे पीक पारंपारिकतेने उत्कृष्ट येते तेव्हा भारत सरकारने व्यापाऱ्यांच्या लक्षात टंचाई येण्याअगोदर याची खरेदी करणे गरजेचे आहे. म्हणजे कोरडवाहू शेतकऱ्याला मार्च ते मे या काळात हातात पैसे खेळता नसतो तो श्रावणात मुगाचे पैसे खेळून थेट राज्य व केंद्र सरकारने नाफेड, फेडरेशन, वखार महामंडळामार्फत २ रू. जादा दराने खरेदी केले की शेतकऱ्यांना जादा पैसे मिळून आज जी या २ महिन्यात सर्वसामन्यांची ८० ते ९० - १२० ते १६० अशी २०० - २२० रू. किलो तुरडाळ झाली. अशी कृत्रिम टंचाई निर्माण करून व्यापारी सर्वसामान्यांना नाडतात. ही अवस्था येणार नाही.

प्रत्यक्षात तुरीचे हळवे पीक ३ ते ३।। महिन्याचे असते. परंतु गावरान ५ महिन्यांची दर्जेदार उत्कृष्ट तूर ही डिसेंबरमध्ये येते. या डाळीच्या वरणाला तूप लागत नाही, ती लवकर शिजते, चविष्ट असते. खेडेगावात लग्नात डाळ - पोळी, वांग्याची भाजी, बट्टी व वरण - भात असा महारष्ट्राच्या ९०% भागात गाव जेवणात हा बेत समाविष्ट असतो. व्यापारी ऐन दसरा -दिवाळीच्या सणांत डाळीचे भाव वाढवितात आणि शेतकऱ्याकडील तूर ही जेव्हा डिसेंबर - जानेवारीत येते म्हणून डिसेंबरपर्यंत भाव कमी करून डिसेंबर - जानेवारीत शेतकऱ्यांकडून तुरीची खरेदी कमी दरात करतात. या काळात शेतकऱ्याकडे पैसे नसल्याने तो ३१०० रू. पासून ५००० रू. क्विंटल दराने ही तूर विकून मोकळा होतो आणि व्यापारी स्वत: च्या डाळ मिलमध्ये डाळ करून याची मोठ्या प्रमाणात साठवणुक करतात. मग ही तुरीची डाळ, मुगाची डाळ, उडदाची डाळ ज्यावेळेस लग्नसराई असते त्यावेळेस मार्केटमध्ये बाहेर काढतात. याकाळात दर १५ दिवसाला १० ते २० रू. वाढवून ४० ते ५० रू. ने घेतलेली तूर डाळ १०० ते १५० रू. पासून २०० रू. करतात. या परिस्थितीने शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान होते व सर्वसामान्यांना लग्नसराई, सणवारात हे अनिवार्य असल्याने चढ्या दराने घेणे भाग पडते. यामध्ये व्यापारी दुप्पट - तिप्पट भाव कमवून सामान्य माणूस नाडला जातो.

मसूर डाळ व अखंड मसूर हे गरीब लोकांचे असल्याने याचे भाव एका पातळीला स्थिर राहतात, मात्र दुष्काळी परिस्थितीत हरबरा, उडीद व मूग डाळीचे मोठ्या प्रमाणात व्यापारी पैसे करतात. कारण तुरीनंतर हरबरा ही अत्यावश्यक व त्यामानाने उडीद व मूग कमी प्रमाणात लागते. तरी दक्षिण भारतातील उडपी पदार्थाचे सेवनाचे प्रमाण हे सामान्य झाल्याने महाराष्ट्रीयन पोहे आणि शिरा त्याची जागा इडली, वडा सांबार याने घेतल्याने उडीद - मुगाचे भाव दुसऱ्या टप्प्यावर वाढत राहिले.

प्रतिकूल परिस्थितीत उत्पादन कसे वाढवावे

व्यापारीपिके जसे ऊस आणि इतर अधिक पाणी लागणारी पिके या खालील क्षेत्र व याला लागणारे पाणी हे कमी करून खरीप, रब्बी व उन्हाळी अत्यावश्यक डाळवर्गीय, तेलवर्गीय पिकाखाली वाढवून त्यांना लागणाऱ्या निविष्ठा कमी दरात उपलब्ध करून देणे सरकारची नैतिक जबाबदारी आहे. येथे प्रादेशिक वाद किंवा धरणांची मत्त्केदारी असल्यासारखे वागू नये. पिण्याच्या पाण्याची गरज भागवून शेती व कुटीरोउद्योग यांची गरज भागवावी. ज्यादा पाणी, शेततळे सबलीकरण करून बंधारे बांधून जमिनीतील पाण्याची पातळी वाढविणे. राजकारणी पिकांना कायमचा फाटा देणा, ही सत्ता केंद्रे न होता समर्पित केंद्रे व्हावीत अशा प्रकारे राज्य व केंद्र सरकारने नियोजन करावे. म्हणजे निकृष्ट दर्जाचा कांदा व डाळी आयात करण्याची वेळ येणार नाही. यामधील परकीय चलन वाचेल आणि भारतीय हवामानात व जमिनीत निर्माण झालेल्या अन्नपदार्थाचा दर्जा व पाचकता उत्तम असल्याने असा आरोग्यवर्धक शेतीमाल भारतीयांना मुबलक प्रमाणात उपलब्ध होईल. देशात आर्थिक विषमता राहणार नाही आणि राज्यकर्त्यांना रामराज्य निर्माण करता येईल.

Related Articles
more...