पाण्याचे व पिकांचे सुक्ष्म नियोजन करा
प्रा. डॉ. वि.सु. बावसकर
२०१५ चा मान्सून जवळ - जवळ ३ महिने कोरडा गेला. त्यामुळे संपूर्ण खरीप जी परिस्थिती
१०० वर्षात कधी उद्भवली नाही ती परिस्थिती दक्षिण भारतातील अर्ध्या राज्यांमध्ये उद्भवली.
त्यामुळे कडधान्ये, तृणधान्ये, तेलबिया, फळबागा यांचे सर्व नियोजन कोलमडले. काही भागात
खरीपाच्या पेरण्या झाल्या मात्र पावसाअभावी त्यापैकी १० टक्के सुद्धा उगवण झाली नाही
व पुढील ३ महिन्यात पावसाने उघडीप दिल्याने सर्व क्षेत्र हे नापिकी झाले. यामुळे १९७२
च्या दुष्काळापेक्षा अधिक तीव्रता सरकारला तर जाणवलीच पण त्याहीपेक्षा अधिक शेतकऱ्यांना
जाणवली. मार्च - एप्रिल - मे महिन्यात अवकाळी पावसाने जनावरांच्या पाण्याची समस्या कमी
झाली. टँकरची समस्याही कमी झाली पण ऐन पावसाळ्यात पाऊस न झाल्याने शेततळी, धरणे कोरडी
पडली. विहीरीमध्ये पाण्याचा टिपूस राहिला नाही. जेथे थोडे पाणी होते तेथे मनाचा मोठेपणा
दाखवून वाडीवस्त्या व गावामध्ये पिण्याचे पाणी दिले. मात्र नद्यांनी, धरणांनी एवढा
तळ गाठला की, जी धरणे दरवर्षी भारतात त्यात ती अर्धी गाळानेच भरलेली असतात. ती जेव्हा
भरून दुथडी वाहिली की, धरणे भरली याची टिमकी वाजवली जाते. मात्र प्रत्यक्षात
ती अर्धिच भरलेली असतात. याची झळ मग दिवाळीनंतर अक्षय्य तृतीयेपर्यंत (मे) पाण्याची
टंचाई टप्प्या - टप्प्याने वाढत जाते, तीव्र होत जाते. अशा परिस्थितीने भारतातील ९० टक्के
जनतेच अब्जावधी कर्म रोज (कामाचे दिवस) पिण्याचे पाणी धुंडाळण्यासाठी १ ते २ घागरी/
कळश्या जमा करण्यासाठी २ किमी ते १२ किमी पायपीट राजस्थानपासून आंध्र, मराठवाडा, कोकण
भागात बघायला मिळते. तेव्हा आम्ही ३ महिन्यापासून सांगत होतो की, पाऊस हा वातावरणातील
बदलाने उशीरा येईल. तेव्हा घाबरू नये. तो सप्टेंबरच्या गणपती, पितृ -
पंधरवडा व नवरात्रात
त्याचा कोटा पूर्ण करेल असे सुचविले होते. त्याप्रमाणे नद्या, नाले - ओढे, विहीरी,
तळी नुसत्या २ ते ४ दिवसांच्या पावसाने भरून वाहू लागली. धो - धो पावसाच्या हजेरीने
दुष्काळाच्या बिकट छायेचे रुद्र रूप संपूर्ण ढेकळासारखे विरघळले.
देशभरातील विविध सत्ताधारी
व विरोधी पक्ष यांनी यावर कायमचा उपाय शोधण्यापेक्षा एकमेकांना चिखलफेक करण्यात वेळ
घालवला. सरकारला नीट लक्ष घालता आले नाही. शेवटी शेतकऱ्यांनी व सरकारची दया निसर्गाला
त्या परमेश्वरालाच आली व त्याने शेवटी वसुंधरेची तृष्णा भागविली असे म्हणण्यास हरकत
नाही. या पावसाने बळीराजा इतका सुखवला की, आता दोन वर्ष चारा, पाण्याची टंचाई भासणार
नाही असे जरी म्हणत असला तरी जून ते सप्टेंबरपर्यंत १०५ ते ११० दिवसांचा जो काळ आहे
तो महा भयानक वाटला. नुसता शेतकऱ्यांनाच नव्हे तर विविध क्षेत्रातील अनेकांना हुरहुर
लागली. उपाय सुचेनासा झाला. नुसते पैसे देऊन त्वरीत पाणी, जनावरांचा चारा, छावण्या,
शेतकऱ्यांना लागणारे धान्य, त्वरीत उपलब्ध करावे लागते.
गेली अनेक वर्षापासून जे वेअर हाऊसिंगमध्ये धान्य सडते आहे. त्याचे शेतकऱ्यांना वाटप झाले पाहिजे. जी हरितक्रांती झाली ती नोबेल पुरस्कार विजेते डॉ. नॉर्मन बोरलॉग व भारताचे हरित क्रांतीचे जनक डॉ. स्वामिनाथन यांच्या दुरदृष्टीने झाली. म्हणजे राजकीय स्वातंत्र्यापेक्षा धनधान्याचे स्वातंत्र्य होणे हे भारतासारख्या खंडप्राय देशाला आवश्यक आहे, हे त्यांनी जाणले. जसे सैन्य पोटावर चालते तसे भारताचे शैक्षणिक, औधोगिक, आरोग्य विषयक आर्थिक उपअंगे ही विकास गरुडाच्या पंखासाराखीच असतात. ती जर निसर्गाच्या कृपेने बांधली गेली तर देश नुसत्या इमारतींनी अथवा सोन्याने, पैशाने जगू शकत नाही. पैसा काही मर्यादेपर्यंत उपयोगी येऊ शकतो, परंतु धान्य ज्या वेळी अति दुर्मिळ होते तेव्हा त्याची किंमत सोन्याहून अधिक होते. तेव्हा धान्य आणि चारा हा पाण्यानंतरचा २ नंबरचा जिवनावश्यक घटक ठरतो. माझे शिक्षक प्रो.पी.एन. ड्रायव्हर अर्थशास्त्राचे गाढे प्राध्यापक होते. पंडीत नेहरूंच्या काळात कोलंबोला सिलोनचे राजदूत होते. तेथून ते पुण्याला आल्यावर आम्हाला ते १९५८ - ५९ मध्ये अर्थशास्त्राचे धडे शिकवत (तास घेत) असत. तेव्हा त्यांनी सांगितले की, चायनामध्ये एके काळी परिस्थितीने एवढी मंदी आली की १ काडीपेटी जी पावआण्याला (३ पै) मिळत असे ती खरेदी करण्यासाठी चीनमध्ये हातगाडी भरून नोटा द्याव्या लागत असत. यावरून असे लक्षात येते की, परिस्थिती जर घसरली तर जसे सुख विकत घेता येत नाही. तसे पैसे देऊन अन्न, पाणी मिळेल याची शाश्वती राहीलच हे सांगता येत नाही. म्हणजे पैशाला काही मर्यादेपर्यंतच महत्त्व आहे.
आता जो दीड महिन्याचा पाऊस पडणार आहे यामुळे नद्या, नाले, धरणे, तलाव, शेततळे व विविध महाराष्ट्रातील व देशातील प्रकल्प सुरू करण्याचा हाच योग्य काळ आहे. परंतु त्याहीपेक्षा जे महत्त्वाचे आहे ते असे की, आता रब्बीसाठी लागणाऱ्या बी - बियाणे, सेंद्रिय खते, बिन विषारी खते, सेंद्रिय निविष्ठा पुरविणे, उसाला कुठलेही पाणी न देण्याची सक्ती करणे. देशातील धरणातील पाणी मार्गी लावणे. याची मुहूर्तमेढ आतापासूनच लावणे गरजेचे आहे. श्रीचंद्राबाबू नायडू, आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री यांनी गोदावरीचे पाणी कृष्णेत सोडण्याचा व नदी जोड प्रकल्प सुरू करण्याचा पहिला मान मिळविला आहे हे त्यांचे स्वभावाला अनुसरूनच आहे.
२० वर्षापूर्वी माझे आंध्राप्रदेशमध्ये वरंगळ, खमम, गुंटुर या जिल्ह्यात अनेक ठिकाणी कार्यक्रम झाले. प्रत्येक कार्यक्रमाला ५०० ते ७०० शेतकरी हजार होते. मी इंग्रजी व हिंदी भाषेमध्ये भाषण करीत असे व तिथला स्थानिक साक्षर दुभाषी त्या शेतकऱ्यांना तेलगुमध्ये भाषांतर करून सांगत असे. तेथील काही शेतकरी डॉ.बावसकर टेक्नॉंलॉजी वापरत असत. हैद्राबादमध्ये हैदर गुढा येथे कृषी निविष्ठांचे मार्केट होते तेथे तेलगु देशमचे कार्यालय होते. तेथील तेलगु देशमच्या अध्यक्षांनी मुख्यमंत्री चंद्राबाबु नायडू यांच्याशी १० मिनिटांची माझी भेट घडवली. तेव्हा त्यांना त्यांच्या झंझावाती कार्याबद्दल व त्यांनी जी कॉम्प्युटरमध्ये क्रांती केली त्यास मी माझ्या सदिच्छा दिल्या, राष्ट्रीय उभारणीत तुमचा मोठा हातभार असेल असे सांगितले. हा एक योगायोगच घडला.
आता रब्बी आणि मार्च, एप्रिल, मे पर्यंतचे नियोजन करताना सर्व दृष्टीने कृषी क्षेत्रातील कोरडवाहू, आठमाही, बारमाही तृणधान्य , कडधान्य, गळीतधान्य, फळबागा, फुलशेती, कमी कालावधीची २० दिवसांची भाजीपाला पिके (मेथी, कोथिंबीर, शेपू, पालक), ४० ते ६० दिवसांची पिके, ६० ते ९० दिवसांची पिके व ९० ते १२० दिवसांची विविध पिके यांचे सुक्ष्म नियोजन करावे. १ वर्षीय, २ वर्षीय व बहुवर्षीय भाजीपाला, फळा आणि फुलपिके व मुल्यवर्धित पिके (मसाले, रबर, औषधी वनस्पती)याचे नियोजन ठिबक किंवा इनलाईन ड्रिपचे नियोजन १०० टक्के अनुदानावर साऱ्या देशभर युद्ध पातळीवर बंधनकारक करावे. उसाला पाणी देऊ नये. वाया जाणारे पाणी सुद्धा उसाला ठिबकनेच द्यावे. फक्त इथेनॉल निर्मिती व उसापासून विविध प्रक्रिया पदार्थ निर्माण करण्यासाठी उसाला ठिबकने पाणी द्यावे. साखर हा मुख्य पदार्थ न होता उपपदार्थ व्हावा, म्हणजे साखर ही गोर - गरिबांना सहज मिळेल. कांद्यासारखे राजकारण होणार नाही.
आता हा परतीचा पाऊस नसून सुरूवातीचा धरावा. जसे खरीप हा जून - जुलै असतो तो विसरून जाऊन जेव्हा पहिला पाऊस होतो तो पहिला मोसम धरावा. तेथून शेतीची सुरुवात करावी. सरकारी संस्था, सेवाभावी संस्था यांनी देशासाठी, विकासासाठी शेती विकासाचे नियोजन करावे. यांनी सर्वांनी एकत्र येऊन नुसती भाषणे न करता कृती करण्याची गरज आहे. तरच सरकारची जबाबदारी व्यवस्थित निभावू शकेल. सर्वांनी झोकून घेतले पाहिजे व विकासाला वाहून घेतले पाहिजे. याचाच अर्थ विचारधारा व कृती यात एकवाक्यता राहिली पाहिजे व त्यात होकारार्थी राहिले पाहिजे. म्हणजे भारत चीन, अमेरिका, जपान, इस्राईलला निश्चितच १ वर्षात मागे टाकेल.
गेली अनेक वर्षापासून जे वेअर हाऊसिंगमध्ये धान्य सडते आहे. त्याचे शेतकऱ्यांना वाटप झाले पाहिजे. जी हरितक्रांती झाली ती नोबेल पुरस्कार विजेते डॉ. नॉर्मन बोरलॉग व भारताचे हरित क्रांतीचे जनक डॉ. स्वामिनाथन यांच्या दुरदृष्टीने झाली. म्हणजे राजकीय स्वातंत्र्यापेक्षा धनधान्याचे स्वातंत्र्य होणे हे भारतासारख्या खंडप्राय देशाला आवश्यक आहे, हे त्यांनी जाणले. जसे सैन्य पोटावर चालते तसे भारताचे शैक्षणिक, औधोगिक, आरोग्य विषयक आर्थिक उपअंगे ही विकास गरुडाच्या पंखासाराखीच असतात. ती जर निसर्गाच्या कृपेने बांधली गेली तर देश नुसत्या इमारतींनी अथवा सोन्याने, पैशाने जगू शकत नाही. पैसा काही मर्यादेपर्यंत उपयोगी येऊ शकतो, परंतु धान्य ज्या वेळी अति दुर्मिळ होते तेव्हा त्याची किंमत सोन्याहून अधिक होते. तेव्हा धान्य आणि चारा हा पाण्यानंतरचा २ नंबरचा जिवनावश्यक घटक ठरतो. माझे शिक्षक प्रो.पी.एन. ड्रायव्हर अर्थशास्त्राचे गाढे प्राध्यापक होते. पंडीत नेहरूंच्या काळात कोलंबोला सिलोनचे राजदूत होते. तेथून ते पुण्याला आल्यावर आम्हाला ते १९५८ - ५९ मध्ये अर्थशास्त्राचे धडे शिकवत (तास घेत) असत. तेव्हा त्यांनी सांगितले की, चायनामध्ये एके काळी परिस्थितीने एवढी मंदी आली की १ काडीपेटी जी पावआण्याला (३ पै) मिळत असे ती खरेदी करण्यासाठी चीनमध्ये हातगाडी भरून नोटा द्याव्या लागत असत. यावरून असे लक्षात येते की, परिस्थिती जर घसरली तर जसे सुख विकत घेता येत नाही. तसे पैसे देऊन अन्न, पाणी मिळेल याची शाश्वती राहीलच हे सांगता येत नाही. म्हणजे पैशाला काही मर्यादेपर्यंतच महत्त्व आहे.
आता जो दीड महिन्याचा पाऊस पडणार आहे यामुळे नद्या, नाले, धरणे, तलाव, शेततळे व विविध महाराष्ट्रातील व देशातील प्रकल्प सुरू करण्याचा हाच योग्य काळ आहे. परंतु त्याहीपेक्षा जे महत्त्वाचे आहे ते असे की, आता रब्बीसाठी लागणाऱ्या बी - बियाणे, सेंद्रिय खते, बिन विषारी खते, सेंद्रिय निविष्ठा पुरविणे, उसाला कुठलेही पाणी न देण्याची सक्ती करणे. देशातील धरणातील पाणी मार्गी लावणे. याची मुहूर्तमेढ आतापासूनच लावणे गरजेचे आहे. श्रीचंद्राबाबू नायडू, आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री यांनी गोदावरीचे पाणी कृष्णेत सोडण्याचा व नदी जोड प्रकल्प सुरू करण्याचा पहिला मान मिळविला आहे हे त्यांचे स्वभावाला अनुसरूनच आहे.
२० वर्षापूर्वी माझे आंध्राप्रदेशमध्ये वरंगळ, खमम, गुंटुर या जिल्ह्यात अनेक ठिकाणी कार्यक्रम झाले. प्रत्येक कार्यक्रमाला ५०० ते ७०० शेतकरी हजार होते. मी इंग्रजी व हिंदी भाषेमध्ये भाषण करीत असे व तिथला स्थानिक साक्षर दुभाषी त्या शेतकऱ्यांना तेलगुमध्ये भाषांतर करून सांगत असे. तेथील काही शेतकरी डॉ.बावसकर टेक्नॉंलॉजी वापरत असत. हैद्राबादमध्ये हैदर गुढा येथे कृषी निविष्ठांचे मार्केट होते तेथे तेलगु देशमचे कार्यालय होते. तेथील तेलगु देशमच्या अध्यक्षांनी मुख्यमंत्री चंद्राबाबु नायडू यांच्याशी १० मिनिटांची माझी भेट घडवली. तेव्हा त्यांना त्यांच्या झंझावाती कार्याबद्दल व त्यांनी जी कॉम्प्युटरमध्ये क्रांती केली त्यास मी माझ्या सदिच्छा दिल्या, राष्ट्रीय उभारणीत तुमचा मोठा हातभार असेल असे सांगितले. हा एक योगायोगच घडला.
आता रब्बी आणि मार्च, एप्रिल, मे पर्यंतचे नियोजन करताना सर्व दृष्टीने कृषी क्षेत्रातील कोरडवाहू, आठमाही, बारमाही तृणधान्य , कडधान्य, गळीतधान्य, फळबागा, फुलशेती, कमी कालावधीची २० दिवसांची भाजीपाला पिके (मेथी, कोथिंबीर, शेपू, पालक), ४० ते ६० दिवसांची पिके, ६० ते ९० दिवसांची पिके व ९० ते १२० दिवसांची विविध पिके यांचे सुक्ष्म नियोजन करावे. १ वर्षीय, २ वर्षीय व बहुवर्षीय भाजीपाला, फळा आणि फुलपिके व मुल्यवर्धित पिके (मसाले, रबर, औषधी वनस्पती)याचे नियोजन ठिबक किंवा इनलाईन ड्रिपचे नियोजन १०० टक्के अनुदानावर साऱ्या देशभर युद्ध पातळीवर बंधनकारक करावे. उसाला पाणी देऊ नये. वाया जाणारे पाणी सुद्धा उसाला ठिबकनेच द्यावे. फक्त इथेनॉल निर्मिती व उसापासून विविध प्रक्रिया पदार्थ निर्माण करण्यासाठी उसाला ठिबकने पाणी द्यावे. साखर हा मुख्य पदार्थ न होता उपपदार्थ व्हावा, म्हणजे साखर ही गोर - गरिबांना सहज मिळेल. कांद्यासारखे राजकारण होणार नाही.
आता हा परतीचा पाऊस नसून सुरूवातीचा धरावा. जसे खरीप हा जून - जुलै असतो तो विसरून जाऊन जेव्हा पहिला पाऊस होतो तो पहिला मोसम धरावा. तेथून शेतीची सुरुवात करावी. सरकारी संस्था, सेवाभावी संस्था यांनी देशासाठी, विकासासाठी शेती विकासाचे नियोजन करावे. यांनी सर्वांनी एकत्र येऊन नुसती भाषणे न करता कृती करण्याची गरज आहे. तरच सरकारची जबाबदारी व्यवस्थित निभावू शकेल. सर्वांनी झोकून घेतले पाहिजे व विकासाला वाहून घेतले पाहिजे. याचाच अर्थ विचारधारा व कृती यात एकवाक्यता राहिली पाहिजे व त्यात होकारार्थी राहिले पाहिजे. म्हणजे भारत चीन, अमेरिका, जपान, इस्राईलला निश्चितच १ वर्षात मागे टाकेल.