दुप्पट शेती उत्पादन व उत्पन्नाची जुळवणी

प्रा. डॉ. वि.सु. बावसकर

भारताची ७०% लोकसंख्या ही शेतीवर गेल्या अनेक शतकांपासून अवलंनबून आहे. ७० वर्षपुर्वी ७० ते ८०% लोक ग्रामीण भागात होते. २० ते ३०% फक्त लोक मुख्य शहराच्या ठिकाणी होते. जिल्ह्याची ठिकाणे त्याकाळी अविकसीतच होती. काही तालुक्यांची नावे नावापुरतीच होती व कार्यक्षेत्राचे ठिकाण वेगळेच होते. अशी ब्रिटिशांच्या काळात पद्धत होती. स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर सुद्धा हे असेच बराच काळ चालू राहिले.

स्वातंत्र्याच्या पहिल्या दशकामध्ये उद्योजकता व कारखानदारीकडे लक्ष दिले गेले. ७० च्या दशकात शेतीकडे लक्ष दिल्याने धरणांची साखळी, मोठी धरणे वाढली. लोकसंख्या वाढल्याने अन्नधान्य, तेलबियांची गरज वाढली व ती आयात करणे परवडत नसे. त्यामुळे देशाची गरज भागविण्यासाठी उन्नत संकरीत वाणांचा वापर करून पाणी, रासायनिक खते देऊन रोग व कीड व्यवस्थापन करून उत्पादन टप्प्या - टप्प्याने वाढले व भुकबळी कमी होऊन आयात कमी झाली. यामध्ये डॉ. एम. एस. स्वामिनाथन या भारतीय शास्त्रज्ञाचे व डॉ. नॉर्मन बोरलॉग या नोबेल पारितोषिक विजेत्या शास्तज्ञाचे जगातील भुक मिटविण्यामध्ये फार मोठे योगदान ठरले आणि अशा रितीने भारत देश अन्नधान्याच्या बाबतीत स्वावलंबी झाला. नवीन वाणांचा वापर, त्याला योग्य निविष्ठा, पाण्याची उपल्बधता, योग्य पोषक हवामान व कीड - रोगांसाठी उपलब्ध असलेल्या रासायनिक निविष्ठा यामध्ये वाढत्या लोकसंख्येची गरज भागविता येणे शक्य झाले.

परंतु अधिक समृद्धी आणि विकास याच्या मागे माणूस लागल्याने आणि भारतसारख्या विकसनशील राष्ट्रांना आधुनिकरण, औद्योगिकीकरण याचा आधार घेऊन विकासाची गरज भासल्याने ग्रामीण जमीन कमी होऊन जिल्हावार, तालुकावार व त्या - त्या भाजीपाला, फळबाग पट्ट्यातील लागवड व कारखानदारी उत्पादनासाठी न वापरता सुखासीन व अती सुखाधीन (Comfort & Luxury) यामुळे माणूस हा पर्यावरणाचा नाश करून सिमेंटची जंगले उभारून शहरी, निमशहरी, निमग्रामीण शहरे विकसीत झाली. तेथे शैक्षणिक सुविधा वाढल्या, ग्रामीण रोजगार वाढला आणि या सर्वांचा परिणाम निसर्गावर झाला. ही सुरुवात १९७२ पासून झाली. खरे पाहता १९६० सालापासून रस्त्यांचे डांबरीकरण, हायवे निर्मिती याने उष्णता वाढली, ओझोनचा थर कमी झाला. पावसाळा, हिवाळा, उन्हाळा या ऋतुमधील हवामानातील चढ - उतार याने हवामानाची मानके - दररोजचे तापमान, आर्द्रता, थंडीचे प्रमाण, ढगाळ वातावरण, आभाळ येणे, गारा पडण्याचे प्रमाण, पाऊस पडण्याचा काळ - वेळ यांचे संतुलन पुर्णपणे कोलमडले.

त्यातच १९८० च्या दशकात रोजगार हमी योजने अंतर्गत फळबाग लागवड योजना आली. या फळबागांना मोठी धरणे, कालवे, तलाव, मध्यम व लहान पाटबंधारे याच्या माध्यमातून दिले जाणारे पाणी याची उत्पदकता वाढवीत. तसेच मोटीने पाणी देण्याच्या जागी उत्पादकता वाढवीत. तसेच मोटीने पाणी देण्याच्या जागी ऑइल इंजिन व इलेक्ट्रिक मोटर आल्याने त्याच्या वापराने पाणी देऊन अन्नधान्ये, कडधान्ये, गळीत धान्ये पिकाखालील जमीन ही अनेक कारणानी फळबाग व उसाखाली आली. त्यामुळे अन्नधान्ये, कडधान्ये, गळीतधान्याखालील क्षेत्र कमी होऊन उत्पादन घटले. त्यामुळे ती अपुरी पडू लागली. उसाखालील क्षेत्र वाढल्याने पाण्याचे नियोजन कोलमडले.

मग १९८० - ९० च्या दशकात इस्त्राईल शेतीमधील तुषार सिंचन, ठिबक सिंचनचा मंत्र गवसला. याचा आशिया खंडात विशेषतः भारत देशातील महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात या शेतीत रस असलेल्या राज्यांमध्ये अवलंब केला गेला, परंतु त्याचा वेग वाढविला गेला नाही. त्यामुळे पाश्चात्या राष्ट्रांनी जो शेती प्रगतीचा टप्पा गाठला त्याच्या निम्मा देखील टप्पा आपण शेती उत्पादन व दर्जामध्ये गाठू शकलो नाही. याला कारण उन्नत वाण हे विदेशी, खादाड, अधिक उत्पादन देणारे परंतु रोग किडीला बळी पडणारे असल्याने विषारी बुरशीनाशके व किटकनाशकांचा वापर अत्यावश्यक असल्याने विपरीत परिणाम झाला आणि काही अंशी उत्पादनात बदलत्या हवामानामुळे अपेक्षित वाढ कमी झाली, विषयुक्त अन्न, फळे याचा शिरकाव या देशात झाला. नंतर बदलत्या हवामानात सर्व मानके बदलली. त्यामुळे उत्पादन व उत्पादनासाठीचा खर्च यात प्रचंड तफावत निर्माण झाली. ९० च्या दशकानंतर लोकसंख्या ही १०० कोटींवर पोहचली.

याला दुसरे कारण म्हणजे मार्केटची दुरावस्था. शेतकऱ्याने त्याच्या अनुभवातून प्रतिकूल परिस्थितीवर मात करून उत्पादन करण्याचे तत्व अवलंबले. परंतु शेतकऱ्यांना बाजार व्यवस्था ही सुखकारक किंवा सुयोग्य भाव देण्यामध्ये असफल ठरली. नाफेड, नाबार्ड यांच्या मार्फत विक्री व्यवस्था मार्गी लावून शेतकऱ्यांच्या मालाला त्याच्या उत्पादन खर्चाच्या दीडपट भाव दिला गेला असता तर एका बाजुला शेतकऱ्यांच्या सुखी, समृद्ध करता आले असते. म्हणजे शेती मालाचे दर एकदम खाली गेले नसते व दुसऱ्या बाजुला एकदम दर न वाढल्याने सर्वसामान्य माणसाला महागाई जाणवली नसती.

शहरी नोकरदार व खेड्यातील माणूस यात जी आज आर्थिक दर्जाची तफावर आहे ती आजच्या घडीला फार मोठी आहे. याला कारण विविध राजकिय पक्षांनी शेतकऱ्यांच्या मालाला विक्री व्यवस्था निट न केल्याने व सुरुवातीला तात्पुर्ती दलाली व्यवस्था (बाजार समित्या) यांना सबलीकरण दिले गेले आणि दुसऱ्या बाजुला देशातील १०% नोकरदारांच्या मतांचा जोगवा मिळण्याकरीता महागाई वाढली या सबबीवर नोकरदारांचा महागाई भत्ता वाढवून पगार वाढविले आणि नोकरदारांची सोय झाली. पण शेतकऱ्यांची मात्र दखल न घेतल्याने तो कर्जबाजारी झाला.

शिक्षणाच्या आणि नोकरीच्या संधी या शहरी भागातील व्यापारी, नोकरदार यांना उपलब्ध झल्या आणि शेतकऱ्यांचा मात्र पाय गरीबीच्या चिखलात रुतला. यामध्ये शहरी आणि निमशहरी माणूस समृद्धीच्या उद्यानात फुलपारखरासारखा बागडू लागला आणि त्यामुळे भारतासारख्या लोकशाही राष्ट्रामध्ये गरीब, अतिगरीब आणि मध्यम श्रीमंत, श्रीमंत व अतीश्रीमंत असे आर्थिक उत्पन्नाच्या निकषावर गट निर्माण झाले. शेतकऱ्यांची लोकसंख्या अधिक असूनही तो असंघटीत राहिल्याने ही विषमता अधिक निर्माण झाली. ही विषमता जाण्यासाठी अनेक प्रयत्न झाले परंतु निर्णय अवलंब करताना उशीर झाल्याने किंवा वेळेवर न केल्याने दारिद्र्याची जखम चिघळत गेली व असंतोषाचा वणवा पेटला.

आता यावर शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करावे हा मंत्र देण्यात आला आहे. आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून संद्रिय शेतीसारखा पारंपारिक व अत्यावश्यक गोष्टींचा वापर करून कृषी उत्पादन वाढविता येईल. या उत्पादनाला मिळणारा दर याची व्यवस्था सरकारने करावी. म्हणजे शेतकऱ्यांच्या इतर गरज व सामान्यांच्या आवश्यक गरजा ह्या भागविल्या जातील. म्हणजे त्यांच्या जिवनामध्ये ताणतणाव राहणार नाही.

जेव्हा उत्पादन येईल त्याच्या अगोदर सरकारने लघु अर्थव्यवस्था (Micro Finance), मध्यम शेतकऱ्यांसाठी मध्यम अर्धव्यवस्था आणि बागायतदार व मोठ्या शेतकऱ्यांसाठी बॅंकामार्फत अर्थव्यवस्था उपलब्धता करून द्यावी. लघु अर्थव्यवस्थेत बचत गटांच्या बॅंका ह्या स्वतंत्र असाव्यात. त्यांचा कार्यभार स्वच्छ असावा. महिला बचत गटांसाठी १ वर्षासाठी ० % व्याज दरात कर्जपुरवठा करावा. दुसऱ्या वर्षी १% तिसऱ्या वर्षी २% असा व्याजदर असावा. मात्र कर्जाची परत फेड ही १ वर्षातच होईल असे पहावे. काँट्रॅक्ट फार्मिगला व सधन कृषी पुरक व्यवसाय यांना वार्षिक २% दराने पतपुरवठा करावा.

शेतकऱ्यांच्या सर्व गरजा ह्या वेळेवर व योग्य दरामध्ये आवश्यक तेवढ्या मिळाव्यात. म्हणजे त्यांचा उत्पादन खर्च वाढणार नाही. वेळेवर दर्जा व उत्पादन मिळेल. अन्नधान्य, कडधान्य यांचे दुप्पट उत्पादन झाल्यावर त्याचे पॅकिंग, वाहतुक व्यवस्था, टिकवण क्षमता, त्याचे मुल्यवर्धन व प्रक्रिया उद्योगात रूपांतर करण्यासाठी लागणारे आधुनिक तंत्रज्ञान, उच्च दर्जाच्या निविष्ठा, यंत्रसामुग्री, कृषी कौशल्य गरज व व्यवस्था, हाताने चालविता येणारी यंत्रे, सौरऊर्जेवर चालणारी यंत्रे, शितगृह (साठवण व पॅकिंग), स्वच्छता. मालाचे आरोग्य, शीत वाहन व्यवस्था (Cold Chain System) आणि निर्यात व्यवस्था ह्या सर्व गोष्टी निर्माण करणे गरजेचे आहे.

ह्या दुप्पट उत्पादन व्यवस्थेमध्ये बऱ्याच गोष्टी ह्या स्वदेशी निर्माण व्हाव्यात अशी संकल्पना आहे. म्हणजे उत्पादन खर्च वाचेल. विषमुक्त गोष्टी निर्माण होतील. त्यामुळे पर्यावरणाचा समतोल बिघडणार नाही. उत्पादनासाठी लागणारा खर्च देशातच फिरेल. जागतिक बॅंक, जागतिक नाणे निधी, आशिया पॅसिफीक बॅंका, अमेरिकन बँक यांचेकडून शुन्य ०% द्रानेसुद्धा निधी घेऊ नये. ही सर्व व्यवस्था देशातच करायाची आहे. म्हणजे सावकारी आणि परदेशी आर्थिक व्यवस्थेचे भारतीय शेतीला ग्रहण न लागता सुबत्तेचा, समृद्धीचा अल्हाददायक चंद्रप्रकाश भारतासारख्या खंडप्राय देशाला आणि त्यातील प्रत्येकाला लाभ होईल आणि त्यामुळे नुसते दुप्पट उत्पादन हासील न करता त्याला योग्य उत्पन्न दिले म्हणजे खऱ्या अर्थाने ग्रामीण भारताचे नुसते शहरी प्रगतीकरण व आधुनिकीकरण न होता भारत हा देश मानवतेचा कारक व तारक ठरेल. इतर देशावर येणाऱ्या नैसर्गिक संकटावर त्या देशातील लोकांना मानवतेची मदत करू शकेल आणि सारे जग सुखी समाधानी होईल. कारण मानवता ही नुसती व्यवहारातील म्हणजे 'लिया और दिया' ची समृद्धी देत नाही. मानवतेची समृद्धी ही अपरिमीत आत्मिक समाधान देणारी असते.

यासाठी सौरऊर्जा व मनुष्यबळ वापरावे. म्हणजे ५० ते ६०% जनता उद्यमशील होईल. बेरोजगारी हटेल. त्यामुळे पिढ्यानपिढ्या नोकरीच्या शोधात खितपत पडलेला भारत उद्यमशील, उद्योगशील भारत साऱ्या जगात नाव कमवेल. हे काही दिवा स्वप्न नव्हे तर देशातील ३०% क्रिम (Cream) यांच्यामुळे जी आज साऱ्या जगामध्ये एकेकाळची अविकसीत राष्ट्रे आज विकसित किंवा अतिविकसीत झाली आहेत. तेव्हा ही तत्व जर जोपासली तर येत्या दहा वर्षात भारत हा अतिशय प्रगतमय देश बनेल !

Related Articles
more...